सरकार के कदम को हाईकोर्ट ने ठहराया सही, ट्रिब्यूनल का आदेश खारिज
नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने अपर निजी सचिवों के वरिष्ठता विवाद पर विराम लगाते हुए मंगलवार को सरकार के उच्च वेतनमान के आधार पर वरिष्ठता तय करने के निर्णय को सही ठहराया है। मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की युगलपीठ ने उत्तराखंड लोक सेवा अधिकरण (पब्लिक सर्विस ट्रिब्यूनल)…
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