उत्तराखंड उच्च न्यायालय

नैनीताल । उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने प्लास्टिक जनित कूड़े के मामले में अदालत के आदेश का ठोस अनुपालन नहीं किये जाने के मामले को गंभीरता से लेते हुए शहरी विकास विभाग के सचिव, पंचायती राज सचिव व वन एवं पर्यावरण विभाग सचिव के साथ ही शहरी विकास विभाग के निदेशक को 20 मार्च को व्यक्तिगत रूप से अदालत में तलब…
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नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने कार्बेट पार्क के कालागढ़ वन प्रभाग में टाइगर सफारी के नाम पर बेहद संगीन आरोपों में जेल में बंद निलंबित प्रभागीय वनाधिकारी किशन चंद के खिलाफ हरिद्वार की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम से जुड़े एक अहम मामले में लगी रोक को 29 मार्च तक…
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नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूकेएसएसएससी) पेपर लीक मामले में आरोपी लखनऊ की आरएमएस कम्पनी के निदेशक राजेश कुमार चौहान को गुरुवार को अल्पावधि (शार्ट टर्म) जमानत स्वीकृत की गयी। आरोपी को पत्नी के उपचार के लिए एक सप्ताह की जमानत स्वीकृत की गयी है। शीतकालीन अदालत…
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नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने सीमेंट मैन्यूफैक्चरिंग एसोसिएशन व देश की कुछ प्रमुख सीमेंट उत्पादक कंपनियों को झटका देते हुए सोमवार को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) में पंजीकरण कराने के मामले में छूट देने से इनकार कर दिया है और उनके प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है। प्लास्टिक…
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नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने टिहरी जनपद के घनसाली में पिलखी मोटर मार्ग के मामले में सुनवाई करते हुए प्रदेश सरकार, जिलाधिकारी, लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता समेत अन्य पक्षकारों से चार सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। घनसाली तहसील के पिलखी गांव निवासी केशवानन्द नौटियाल की ओर से दायर…
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