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उच्च शिक्षा

तीन दशक में छह बार बदल दी न्यूनतम अर्हता!

सुशील उपाध्याय। भारत में उच्च शिक्षा की सर्वोच्च नियामक संस्था यूजीसी तीन दशक से अधिक समय में अंतिम रूप से ये तय नहीं कर पा रही है कि विश्वविद्यालयों और डिग्री कॉलेजों में सहायक प्रोफेसरों की अर्हता क्या होना चाहिए। 1991 से 2023 के 32 सालों में औसतन हर पांच साल में न्यूनतम अर्हता को परिवर्तित…
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जी-20 की थीम पर विश्वविद्यालयों में आयोजित होंगे सेमिनारः डॉ. धन सिंह रावत

देहरादून में आयोजित होगा संस्कृत छात्रों का प्रदेश स्तरीय सम्मेलन देहरादून। भारत को वर्ष 2023 के लिये जी-20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता मिली है। इसी क्रम में उच्च शिक्षा विभाग राज्य के 15 विश्वविद्यालयों में जी-20 की थीम से जुड़े विषयों पर सेमीनार आयोजित करेगा। इसके लिये कुमाऊं विश्वविद्यालय,…
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चयन के लिए केंद्रीयकृत व्यवस्था की आवश्यकता

सुशील उपाध्याय  हरिद्वार । नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का बिंदु संख्या 9.2 उच्च शिक्षा प्रणाली की समस्याओं की तरफ इशारा करता है। इसमें उच्च शिक्षा संस्थानों में गवर्नेंस और नेतृत्व क्षमता के अभाव को एक समस्या के रूप में चिन्हित किया गया है। इस नीति में गवर्नेंस और नेतृत्व की क्षमता विकसित करने के…
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उच्च शिक्षण संस्थानों के सभी छात्र-छात्राओं की बनेगी आभा आईडीः धन सिंह रावत

देहरादून। प्रदेश की उच्च शिक्षा में गुणवत्ता बनाये रखने एवं छात्र-छात्राओं में नैतिक मूल्यों के विकास के दृष्टिगत एनईपी के अंतर्गत विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में नैतिक शिक्षा संबंधी विषयों का समावेश किया जायेगा। इसके साथ ही प्रदेश की उच्च शिक्षा व्यवस्था में एकरूपता लाने के लिये सभी उच्च शिक्षण…
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उच्च शिक्षा में प्रवेश से वंचित नहीं रहेंगे छात्र-छात्राएंः डॉ. धन सिंह रावत

दिसम्बर माह में सभी राजकीय विश्वविद्यालय आयोजित करेंगे दीक्षांत समारोह देहरादून। सूबे के राजकीय विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में किसी भी छात्र-छात्राओं को प्रवेश से वंचित नहीं रखा जायेगा, जरूरत पड़ने पर उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्र-छात्राओं की आवश्यकताओं को देखते हुए सीटें बढ़ाई जायेगी,…
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