जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नकल माफियाओं को लेकर यह बड़ा फैसला लिया है। राजस्थान में परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने एवं पेपर लीक पर अंकुश लगाने के लिए कानून में अधिकतम सजा का प्रावधान उम्रकैद करने के लिए आगामी विधानसभा सत्र में बिल लाया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर यह बात कही।
गहलोत ने कहा कि राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं में और पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से मुख्य सचिव को निर्देशित किया है कि RPSC, DPO, RSSB एवं अन्य हितधारकों के साथ चर्चा कर बेहतर प्रक्रिया तैयार करें। उन्होंने कहा कि पेपर लीक के खिलाफ बनाए गए कानून में भी अधिकतम सजा का प्रावधान उम्रकैद करने के लिए आगामी विधानसभा सत्र में बिल लाने का फैसला किया है।
राज्य सरकार पिछले साल नकल माफियाओं के खिलाफ नया कानून लेकर आई। नकल विरोधी इस नए कानून में 10 साल की सजा और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने के प्रावधान किए गए। नया नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद भी राजस्थान में चार प्रतियोगिता परीक्षाओं के पेपर लीक हुए थे। बार-बार पेपर लीक होने पर बेरोजगारों के भविष्य के साथ धोखा होता है। ऐसे में राज्य सरकार ने नकल माफियाओं पर लगाम लगाने के लिए उम्रकैद की सजा का प्रावधान जोड़ने का फैसला किया है।
