नयी दिल्ली। कांग्रेस ने कहा है कि सरकार ने चुनाव सुधार संबंधी विधेयक बिना चर्चा के पारित करवा कर कृषि कानूनों की तरह एक और काला कानून लाई है जिससे देश के लाखों मतदाताओं को मतदान करने का हक छिनेगा।
कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पार्टी मुख्यालय में कहा कि इस कानून के तहत वोटर कार्ड को आधार से जोड़ा जाना है और इससे आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों और महिलाओं के वोट देने के हक पर चोट लगेगी।
उन्होंने कहा कि इस सरकार ने शीतकालीन सत्र की शुरुआत कृषि कानूनों को अलोकतांत्रिक तरीके से संसद में बिना चर्चा के खत्म करवाया और सत्र का समापन भी गैरलोकतांत्रिक तरीके से संसद में बिना चर्चा के चुनाव संबंधी कानून पारित कर करवाया है।
उनका कहना था कि जिस तरह से कृषि संबंधी तीनों कानून देश के किसानों के लिए घातक थे उसी तरह से यह कानून भी चुनाव सुधार के नाम पर खतरनाक पहल है।
उन्होंने कहा कि यह सब भाषा का खेल है और इस कानून का असली मकसद लाखों लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित रखना है।
