उत्तराखंड स्थापना दिवस पर CM धामी का बड़ा ऐलान, 13 घोषणाओं से किन वर्गों को मिलेगा सीधा लाभ?

समारोह में मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए उत्तराखंड राज्य निर्माण के लिए संघर्ष करने वाले आंदोलनकारियों के त्याग और बलिदान को नमन किया। उन्होंने देश की रक्षा में प्राण न्योछावर करने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी और प्राकृतिक आपदाओं में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। राज्य निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने वाले पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को भी उन्होंने श्रद्धापूर्वक याद किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड ने 26 वर्षों की विकास यात्रा में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार 21वीं सदी के तीसरे दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है।

शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में उपलब्धियां

मुख्यमंत्री ने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए बताया कि अटल आयुष्मान योजना के तहत 63 लाख से अधिक स्वास्थ्य कार्ड बनाए गए हैं। प्रदेश के लगभग 1,300 विद्यालयों में वर्चुअल कक्षाएं शुरू की गई हैं और 226 विद्यालयों को पीएम श्री विद्यालय के रूप में विकसित किया गया है।

उन्होंने कहा कि सख्त नकल विरोधी कानून लागू होने से भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता आई है। पिछले पांच वर्षों में 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई हैं। महिलाओं को सरकारी सेवाओं में 30 प्रतिशत और सहकारी प्रबंध समितियों में 33 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। प्रदेश में तीन लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं।

सैनिकों के सम्मान और कल्याण का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बलिदानी सैनिकों के आश्रितों को मिलने वाली अनुग्रह राशि 10 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दी गई है। सैन्य धाम का निर्माण भी लगभग पूरा हो चुका है। वहीं, 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने 103 पदक जीतकर प्रदेश का गौरव बढ़ाया।

अर्थव्यवस्था और विकास में भी हुई प्रगति

मुख्यमंत्री के अनुसार वर्ष 2022 में प्रदेश की अर्थव्यवस्था लगभग 2.55 लाख करोड़ रुपये थी, जो बढ़कर करीब 3.82 लाख करोड़ रुपये हो गई है। राज्य का बजट भी 1.11 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो चुका है। नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2023-24 में उत्तराखंड को देश में प्रथम स्थान मिला है। उन्होंने समान नागरिक संहिता, सख्त भू-कानून और नकल विरोधी कानून को सरकार के महत्वपूर्ण निर्णय बताया।

कार्यक्रम में विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को सहायता राशि, अनुदान और पुरस्कार प्रदान किए गए। स्वयं सहायता समूहों को फार्म मशीनरी बैंक के लिए चार-चार लाख रुपये की सहायता दी गई। कृषकों को पावर वीडर अनुदान, किसान भूषण और किसान श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने खेल प्रतिभाओं आरुषि नेगी, महक रावत और हर्षवर्धन बिष्ट को भी सम्मानित किया।

मुख्यमंत्री की 13 महत्वपूर्ण घोषणाएं

राज्य स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री ने निम्नलिखित घोषणाएं कीं—

1. आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और सहायिकाओं के मानदेय में 1 दिसंबर 2026 से वृद्धि होगी।
2. आशा कार्यकत्रियों के मानदेय में 1 दिसंबर 2026 से बढ़ोतरी की जाएगी।
3. भोजन माताओं के मानदेय में भी 1 दिसंबर 2026 से वृद्धि होगी।
4. लखपति दीदियों को व्यवसाय विस्तार और नए स्वरोजगार के लिए दो किस्तों में प्रोत्साहन राशि मिलेगी।
5. वन्यजीवों के हमले में घायल लोगों को प्लास्टिक सर्जरी जैसे महंगे उपचार के लिए अतिरिक्त आर्थिक सहायता दी जाएगी।
6. प्रत्येक जिले में जिला मुख्यालय से अलग नगरपालिका क्षेत्रों में दो-दो आधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी और वाचनालय स्थापित होंगे।
7. अन्य माध्यमों से बिजली प्राप्त कर रहे सभी राजस्व गांवों को पावर ग्रिड से जोड़ा जाएगा।
8. प्रदेश में निवेश करने के इच्छुक प्रवासियों के लिए भूमि खरीद की प्रक्रिया सरल बनाई जाएगी।
9. बुजुर्गों, दिव्यांगजनों और दूरस्थ क्षेत्रों के नागरिकों को घर बैठे सरकारी सेवाएं देने के लिए ‘अपुणि सरकार’ पोर्टल को अधिक सरल और प्रभावी बनाया जाएगा।
10. छोटे किसानों और बिजली उपभोक्ताओं के बिजली बिलों के विलंबित भुगतान पर लगने वाला सरचार्ज माफ किया जाएगा।
11. लोकसंस्कृति और लोकभाषाओं के संरक्षण में योगदान के लिए स्वर्गीय गोपाल बाबू गोस्वामी और स्वर्गीय चन्द्र सिंह राही को उत्तराखंड गौरव सम्मान दिया जाएगा।
12. प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के मानदेय में शीघ्र वृद्धि की जाएगी।
13. राज्य आंदोलनकारियों की मांगों और समस्याओं के समाधान के लिए कैबिनेट समिति गठित की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार विकास के साथ-साथ प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत, सामाजिक सुरक्षा और जनकल्याण को भी प्राथमिकता दे रही है। सरकार का लक्ष्य है कि विकास योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और उत्तराखंड आत्मनिर्भर एवं विकसित राज्य के रूप में अपनी पहचान मजबूत करे।