14777 पॉलीहाउस का लक्ष्य, 31 अक्टूबर तक आधा काम पूरा करने के निर्देश

देहरादून। प्रदेश में किसान कल्याण से जुड़ी योजनाओं की प्रगति को लेकर कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने और वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। योजनाओं की समीक्षा के दौरान उन्होंने पॉलीहाउस निर्माण को प्राथमिकता देते हुए तय समयसीमा के भीतर लक्ष्य पूरा करने पर जोर दिया।

पॉलीहाउस योजना की समीक्षा करते हुए मंत्री ने बताया कि राज्य में कुल 14,777 पॉलीहाउस निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वर्तमान में स्वीकृत 2,700 पॉलीहाउस में से करीब 1,000 का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि 31 अक्टूबर तक निर्धारित लक्ष्य का 50 प्रतिशत कार्य पूरा किया जाए। इसके लिए जिलावार प्रगति की नियमित समीक्षा करने और जहां निर्माण कार्य की गति धीमी है, वहां तेजी लाने को कहा गया।

मंत्री ने राज्य में जैविक खेती की प्रगति की भी जानकारी ली। उन्होंने बताया कि करीब 10 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती का विस्तार किया जा चुका है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि जैविक खेती के तहत होने वाले कुल उत्पादन का सटीक आकलन तैयार किया जाए, ताकि योजना के वास्तविक परिणामों का मूल्यांकन किया जा सके।

चंपावत में 475 हेक्टेयर क्षेत्र में गेहूं की खेती को बढ़ावा देने के साथ फसल की गुणवत्ता जांच पर भी जोर दिया गया। मंत्री ने गेहूं के नमूनों की टेस्टिंग दिल्ली या चंडीगढ़ की विशेष प्रयोगशाला से कराने के निर्देश दिए, ताकि गुणवत्ता का वैज्ञानिक परीक्षण सुनिश्चित हो सके।

समीक्षा में कीवी और एप्पल मिशन की प्रगति पर भी चर्चा हुई। कीवी नीति के तहत किसानों को 70 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जा रही है। कीवी उत्पादन के क्षेत्र में इस वर्ष 77 हेक्टेयर नया क्षेत्र जोड़ने की जानकारी दी गई। वहीं, एप्पल मिशन के तहत बजट भुगतान को तीन करोड़ से बढ़ाकर चार करोड़ रुपये किया गया है, जबकि कुल बजट 12 करोड़ रुपये निर्धारित है।

किसानों की उपज के बेहतर भंडारण के लिए कोल्ड स्टोरेज नीति के तहत भीमताल में निर्माण पर 50 प्रतिशत सब्सिडी का प्रावधान है। स्वयं सहायता समूहों और किसान समूहों को 70 प्रतिशत तथा टर्मिनल कोल्ड स्टोरेज के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है।

मंत्री ने अधिकारियों से सभी योजनाओं की प्रगति पर नियमित नजर रखने और किसानों को योजनाओं का समय पर लाभ दिलाने के निर्देश दिए।