देहरादून के 100 वार्डों पर नजर, सिंगल यूज प्लास्टिक रोकने को 50 सेक्टर अधिकारी तैनात
देहरादून। सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर प्रभावी रोक लगाने और शहर में स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जिला प्रशासन ने व्यापक अभियान शुरू करने की तैयारी कर ली है। उच्च न्यायालय नैनीताल और आयुक्त गढ़वाल मंडल के निर्देशों के अनुपालन में जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने नगर निगम देहरादून के सभी 100 वार्डों की निगरानी के लिए 50 सेक्टर अधिकारियों को नामित किया है।
अपर जिलाधिकारी (वि.रा.) केके मिश्रा के अनुसार अभियान के दौरान प्रतिबंधित प्लास्टिक उत्पादों के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्लास्टिक निर्माण करने वाली फैक्ट्रियों और उद्योगों का भी विशेष निरीक्षण किया जाएगा। सेक्टर अधिकारी संबंधित विभागों के साथ समन्वय कर कार्रवाई की रिपोर्ट उपलब्ध कराएंगे।
उच्च न्यायालय के निर्देशों के तहत संयुक्त आयुक्त (विवेचना/प्रवर्तन), राज्य कर, देहरादून को नोडल अधिकारी बनाया गया है। वह नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत और जिला पंचायत सहित संबंधित निकायों के साथ समन्वय कर अभियान की निगरानी करेंगे।
नगर निगम स्तर से भी अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती की जाएगी। विकासनगर, हरबर्टपुर, डोईवाला, मसूरी और सेलाकुई में संबंधित नगर निकाय अपने क्षेत्रों में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। ऋषिकेश नगर निगम क्षेत्र में नगर आयुक्त नोडल अधिकारी होंगे। यहां प्लास्टिक प्रतिबंध के साथ विशेष स्वच्छता अभियान भी चलाया जाएगा।
प्रशासन ने उप जिलाधिकारियों को अपने क्षेत्रों में प्रवर्तन कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। पुलिस विभाग से भी अभियान में आवश्यक सहयोग के लिए नोडल अधिकारियों की तैनाती की जाएगी।
ग्रामीण क्षेत्रों में भी जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। जिला पंचायत राज अधिकारी और अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों के साथ समन्वय कर प्लास्टिक के खिलाफ जनजागरूकता बढ़ाएंगे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी अभियान में सहयोग करेंगे।
सेक्टर अधिकारियों को आवंटित वार्डों का नियमित निरीक्षण कर कार्रवाई की गूगल फोटोग्राफ सहित रिपोर्ट तीन दिन के भीतर देने के निर्देश हैं। स्वच्छता अभियान में सफाई से पहले और बाद की तस्वीरें भी प्रतिदिन उपलब्ध करानी होंगी। प्रशासन ने सभी अधिकारियों को रोजाना जागरूकता और प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए हैं। यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है।
