देहरादून। उत्तराखंड में आधारभूत ढांचे को मजबूत करने और शहरी विकास को नई गति देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न विकास योजनाओं और निर्माण कार्यों के लिए 1967 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इस निर्णय से प्रदेश के कई जिलों में जल निकासी, बाढ़ सुरक्षा और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विभिन्न जनपदों में जीआईएस (GIS) आधारित जल-निकासी योजना के तहत शामिल 15 परियोजनाओं के लिए 1960 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान करना, आधुनिक ड्रेनेज व्यवस्था विकसित करना और मानसून के दौरान होने वाली परेशानियों को कम करना है।
इसके अलावा मुख्यमंत्री ने चम्पावत जिले के टनकपुर में शारदा नदी के दाहिने तट पर स्थित खेत खेड़ा गांव की सुरक्षा के लिए बाढ़ सुरक्षा योजना को भी मंजूरी दी है। इस परियोजना के लिए 6.82 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इससे नदी कटाव और बाढ़ के खतरे से गांव की सुरक्षा मजबूत होगी तथा स्थानीय लोगों को राहत मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने उधमसिंह नगर जिले के जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में स्थित चकबंदी कार्यालय के सामने स्टाफ कार पार्किंग के निर्माण को भी स्वीकृति दी है। इंटरलॉकिंग टाइल्स से बनने वाली इस पार्किंग की कुल लागत 70.21 लाख रुपये है। इसके लिए प्रथम किस्त के रूप में 42.12 लाख रुपये जारी करने का अनुमोदन दिया गया है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में सुरक्षित, सुव्यवस्थित और आधुनिक आधारभूत संरचना विकसित करने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी स्वीकृत परियोजनाओं का निर्माण कार्य तय समय सीमा के भीतर और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि योजनाओं के समय पर पूरा होने से प्रदेशवासियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और विकास कार्यों का लाभ जल्द से जल्द आम जनता तक पहुंचेगा।