राशन कार्ड के नियमों में होने जा रहा बड़ा बदलाव, जानिए किसे मिलेगा सीधा फायदा

देहरादून। उत्तराखंड सरकार प्रदेश की राशन व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने की दिशा में बड़े कदम उठाने जा रही है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रेखा आर्या ने विभागीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि एपीएल (राज्य खाद्य योजना) और अंत्योदय राशन कार्ड बनाने के लिए निर्धारित आय मानकों की समीक्षा कर उन्हें वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप संशोधित किया जाए।

बैठक में मंत्री ने कहा कि राशन कार्ड के लिए निर्धारित आय सीमा काफी पुरानी हो चुकी है, जिसके कारण कई पात्र लोगों को कार्ड बनवाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि एक समिति गठित कर सभी जिला पूर्ति अधिकारियों के सुझावों के आधार पर नई आय सीमा तय करने का प्रस्ताव तैयार किया जाए।

रेखा आर्या ने बताया कि राशन विक्रेताओं का नवंबर माह से लंबित लाभांश भी जल्द जारी किया जाएगा। केंद्र सरकार से हाल ही में 39 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई है, जिसके बाद एक सप्ताह के भीतर बकाया भुगतान कर दिया जाएगा। राशन विक्रेता संगठनों ने राज्य खाद्य योजना के तहत लाभांश 50 रुपये से बढ़ाकर 180 रुपये करने की मांग रखी, जिस पर सरकार जल्द कैबिनेट में प्रस्ताव लाने पर विचार कर रही है।

बैठक में राशन वितरण प्रणाली को पूरी तरह डिजिटल बनाने पर भी जोर दिया गया। मंत्री ने अधिकारियों को 30 जून तक सभी प्रक्रियाओं को ऑनलाइन करने और मैन्युअल रजिस्टर व्यवस्था समाप्त करने के निर्देश दिए। इसके लिए नए सॉफ्टवेयर पर जिला पूर्ति अधिकारियों और निरीक्षकों को विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।

इसके अलावा चारधाम यात्रा को देखते हुए अगले तीन महीनों का राशन अग्रिम रूप से दुकानों तक पहुंचाने के निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं राशन विक्रेताओं के लिए बीमा योजना शुरू करने पर भी विचार किया जा रहा है, ताकि उन्हें आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा मिल सके।

सरकार ने मृतक व्यक्तियों के नाम पर राशन लेने की शिकायतों को गंभीरता से लिया है। मंत्री ने स्पष्ट किया कि मृत्यु की सूचना समय पर नहीं देने और राशन कार्ड से नाम नहीं हटाने पर राशन की वसूली के साथ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।