दिल्ली की झुग्गियों में रहने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, 45 दिन में शुरू होगी नई योजना
नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली की झुग्गी और जेजे क्लस्टर बस्तियों में रहने वाले लाखों परिवारों के लिए राहत भरी खबर है। केंद्र सरकार ने ‘दिल्ली स्लम एंड जेजे क्लस्टर पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति-2026’ को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद झुग्गीवासियों को आधुनिक सुविधाओं से युक्त पक्के घर उपलब्ध कराने की दिशा में प्रक्रिया तेज हो गई है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में इस महत्वपूर्ण नीति को अंतिम स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में केंद्रीय शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर, दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और गृह विभाग मंत्री आशीष सूद समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
नीति के तहत पहले चरण में अगले 45 दिनों के भीतर पांच जेजे क्लस्टरों के लिए टेंडर जारी किए जाएंगे। इसके बाद पुनर्वास कार्यों को गति देने के लिए हर महीने कम से कम पांच नई परियोजनाओं के टेंडर निकालने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार का उद्देश्य है कि पुनर्वास प्रक्रिया को तय समय सीमा में पूरा कर अधिक से अधिक पात्र परिवारों को लाभ पहुंचाया जा सके।
उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने बताया कि दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) और दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डूसिब) मिलकर इस नीति को धरातल पर उतारेंगे। इसके लिए जल्द ही व्यवहारिक और तकनीकी दृष्टि से उपयुक्त परियोजनाओं पर काम शुरू किया जाएगा।
सरकार का मानना है कि वर्षों से अस्थायी और सीमित सुविधाओं में जीवन यापन कर रहे परिवारों को सुरक्षित और स्थायी आवास उपलब्ध कराना समय की आवश्यकता है। नई नीति के लागू होने से न केवल झुग्गीवासियों के जीवन स्तर में सुधार होगा, बल्कि राजधानी के नियोजित शहरी विकास को भी मजबूती मिलेगी।
विशेषज्ञों का कहना है कि यह पहल दिल्ली में आवासीय असमानता को कम करने और गरीब परिवारों को सम्मानजनक जीवन उपलब्ध कराने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकती है। अब सभी की नजर इस महत्वाकांक्षी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन पर टिकी है।
