देहरादून एलपीजी गैस की कालाबाजारी पर रोक लगाने और उपभोक्ताओं को शत-प्रतिशत होम डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। जिलाधिकारी सविन बसंल के निर्देशों के अनुपालन में जिले को विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित कर क्विक रिएक्शन टीम (क्यूआरटी) का गठन किया गया है।
गठित टीमों ने कार्रवाई करते हुए विभिन्न क्षेत्रों की गैस एजेंसियों का निरीक्षण शुरू कर दिया है। निरीक्षण के दौरान एलपीजी सिलेंडरों की मांग, आपूर्ति, वितरण प्रणाली और होम डिलीवरी की स्थिति की बारीकी से जांच की गई। प्रशासन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि उपभोक्ताओं को निर्धारित समय पर गैस सिलेंडर उपलब्ध हो और किसी प्रकार की कालाबाजारी या अनियमितता न हो।
जिला प्रशासन द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबर 1077 , 0135-2626066 , 2726066 तथा व्हाट्सएप नंबर 7534826066 पर अब तक कुल 31 शिकायतें एलपीजी आपूर्ति से संबंधित प्राप्त हुई हैं। इन शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई के लिए कंट्रोल रूम में जिला पूर्ति विभाग देहरादून के अधिकारियों की तैनाती की गई है, जो गैस आपूर्ति, सिलेंडर उपलब्धता और वितरण से जुड़ी समस्याओं का तत्काल समाधान सुनिश्चित कर रहे हैं।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि गैस एजेंसियों द्वारा किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्यूआरटी टीमों को नियमित रूप से क्षेत्रीय निरीक्षण करने और अपनी रिपोर्ट जिला प्रशासन को सौंपने के निर्देश दिए गए हैं।
जिलाधिकारी ने आम नागरिकों से अपील की है कि यदि उन्हें गैस आपूर्ति या होम डिलीवरी में किसी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़े तो वे तुरंत हेल्पलाइन या व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से शिकायत दर्ज कराएं, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके और उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार की परेशानी न उठानी पड़े।