हरिद्वार, 17 नवंबर। उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में लंबे समय से लंबित स्टाम्प वादों के निस्तारण के लिए वन टाइम सेटलमेंट (एकमुश्त समाधान) योजना लागू कर दी है। इस योजना से वर्षों से न्यायालयों में लंबित मामलों के पक्षकारों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। योजना के तहत संबंधित पक्षकार स्टाम्प शुल्क की मूल कमी की धनराशि, नियमानुसार देय ब्याज और मात्र 100 रुपये टोकन अर्थदंड जमा कर अपने मामलों का अंतिम निस्तारण करा सकेंगे। यह योजना वित्तीय वर्ष 2026-27 में शासनादेश जारी होने की तिथि से तीन माह तक प्रभावी रहेगी।
अपर जिलाधिकारी वैभव गुप्ता ने बताया कि प्रदेश के विभिन्न जनपदों में स्टाम्प कलेक्टर न्यायालयों और राजस्व परिषद के न्यायालयों में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के तहत बड़ी संख्या में मामले लंबित हैं। स्टाम्प शुल्क की कमी और अर्थदंड को लेकर अपील तथा रिट याचिकाएं दाखिल होने के कारण इन मामलों का निस्तारण लंबे समय से नहीं हो पा रहा है। इससे सरकारी राजस्व की वसूली भी प्रभावित हो रही है।
उन्होंने बताया कि लंबित मामलों को शीघ्र निपटाने और राजस्व वसूली में तेजी लाने के उद्देश्य से सरकार ने यह योजना शुरू की है। इसके तहत सभी जनपदों में संबंधित न्यायालयों द्वारा लंबित स्टाम्प वादों, अपीलों और निगरानी वादों के पक्षकारों को निर्धारित प्रारूप में नोटिस भेजकर योजना की जानकारी दी जाएगी।
आवेदन के एक सप्ताह में जमा करनी होगी धनराशि
योजना का लाभ लेने के इच्छुक पक्षकारों को संबंधित न्यायालय में प्रार्थना पत्र देना होगा। इसके बाद न्यायालय एक सप्ताह के भीतर धनराशि जमा करने की तिथि निर्धारित करेगा। स्टाम्प कमी की पुष्टि होने पर पक्षकार को एक सप्ताह के भीतर मूल धनराशि, नियमानुसार ब्याज और 100 रुपये टोकन अर्थदंड जमा करना होगा।
यह राशि कोषागार में मद संख्या-0030 (स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन) के अंतर्गत जमा करनी होगी। इसकी रसीद संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इसके बाद न्यायालय निस्तारण आदेश जारी करेगा और भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 42 के तहत प्रमाण-पत्र अंकित किया जाएगा।
तीन महीने के भीतर उठाना होगा लाभ
अपर जिलाधिकारी ने बताया कि योजना का लाभ निर्धारित तीन माह की अवधि में ही लिया जा सकेगा। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए जाने के एक माह के भीतर संबंधित वाद का अंतिम निस्तारण करना अनिवार्य होगा। जिलाधिकारियों और राजस्व परिषद के पीठासीन अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि योजना के तहत आवेदन करने वाले मामलों को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए।
योजना की प्रगति की समीक्षा के लिए प्रत्येक माह निस्तारित मामलों और वसूल की गई स्टाम्प कमी की धनराशि का विवरण आयुक्त स्टाम्प को भेजा जाएगा। सरकार की इस पहल से पक्षकारों को लंबी मुकदमेबाजी से राहत मिलने के साथ ही सरकारी राजस्व की वसूली में भी तेजी आने की उम्मीद है।

