देहरादून। खरीफ खरीद सत्र 2026-27 में किसानों से धान और मंडुवा की खरीद को लेकर प्रदेश सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री रेखा आर्य ने विधानसभा स्थित सभागार में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर खरीद केंद्रों की व्यवस्थाओं और किसानों को मिलने वाली सुविधाओं की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि खरीद के दौरान किसानों को किसी तरह की परेशानी न हो।
बैठक में बताया गया कि प्रदेश में धान की सरकारी खरीद 1 अक्टूबर से शुरू होकर 31 दिसंबर 2026 तक चलेगी। भारत सरकार के निर्धारित नियमों के अनुसार धान की खरीद की जाएगी। सामान्य धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 2441 रुपये प्रति क्विंटल, जबकि ग्रेड-ए धान का एमएसपी 2461 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित है। खरीफ सत्र में प्रदेश में कुल 7 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य रखा गया है।
धान के साथ ही स्थानीय स्तर पर प्रमुख फसल मंडुवा यानी रागी की खरीद भी इसी अवधि में की जाएगी। रागी का एमएसपी 5205 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। वर्ष 2026-27 में प्रदेश में 12 हजार मीट्रिक टन मंडुवा खरीदने का लक्ष्य रखा गया है। मंत्री ने अधिकारियों को मंडुवा की शत-प्रतिशत खरीद सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि किसानों को अपनी फसल बेचने में किसी तरह की असुविधा न हो, इसके लिए सभी खरीद केंद्रों पर जरूरी व्यवस्थाएं पहले से सुनिश्चित की जाएं। मंडी समिति के अधिकारियों को केंद्रों पर नमी मापक यंत्र, बैनर, टेंट और पेयजल समेत अन्य आवश्यक सुविधाएं दुरुस्त रखने के निर्देश दिए गए हैं।
उन्होंने कहा कि किसानों को उनकी खरीदी गई फसल का भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में किया जाएगा। इसके लिए खरीद से संबंधित बजट की पर्याप्त व्यवस्था होने की जानकारी भी दी गई।
बैठक में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले सचिव एल. फैनई, कमिश्नर बीएल राणा, सीएमओ डॉ. एमएस विसेन सहित विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों से खरीद शुरू होने से पहले सभी व्यवस्थाएं समय पर पूरी करने को कहा गया।