स्कूल निर्माण में देरी पर सख्त हुए धन सिंह रावत, अधिकारियों को दी कार्रवाई की चेतावनी

उत्तराखंड में समग्र शिक्षा अभियान के तहत चल रहे निर्माण कार्यों में देरी पर विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कड़ा रुख अपनाया है। गुरुवार को विद्यालयी शिक्षा महानिदेशालय में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी लंबित निर्माण कार्यों को तय समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए। साथ ही अनावश्यक देरी करने वाली कार्यदायी संस्थाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए प्रस्ताव भेजने के निर्देश भी दिए।

शिक्षा मंत्री ने कहा कि समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत वर्ष 2018-19 से 2025-26 तक प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर 7,803 निर्माण कार्य स्वीकृत किए गए थे। इनमें से 5,735 कार्य पूरे हो चुके हैं, जबकि 1,068 निर्माण कार्य अभी भी अधूरे हैं। उन्होंने सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक सप्ताह निर्माण कार्यों की प्रगति रिपोर्ट महानिदेशालय को भेजी जाए, ताकि परियोजनाओं की नियमित निगरानी की जा सके।

डॉ. रावत ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्वीकृत 12 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण कार्यों को अगले दो सप्ताह के भीतर पूरा करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि छात्रों को बेहतर खेल सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है।

बैठक में शिक्षा मंत्री ने स्कूलों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने पर भी विशेष जोर दिया। उन्होंने 266 डिजिटल लाइब्रेरी, 1,203 आईसीटी (ICT) क्लासरूम तथा 2,320 स्मार्ट क्लासरूम स्थापित करने के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि समग्र शिक्षा और पीएम-श्री विद्यालयों में आधुनिक शिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराना आवश्यक है, ताकि छात्र-छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण और तकनीक आधारित शिक्षा मिल सके।

उन्होंने स्पष्ट कहा कि निर्माण कार्यों में लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी और समयसीमा का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। समीक्षा बैठक में विद्यालयी शिक्षा महानिदेशक आकांक्षा कोण्डे, एससीईआरटी निदेशक वंदना गब्र्याल, माध्यमिक शिक्षा निदेशक विनोद कुमार सिमल्टी, प्राथमिक शिक्षा निदेशक के.एस. रावत सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।