बांग्लादेश चुनाव 12 फरवरी: हिंसा, अल्पसंख्यक संकट और हसीना के बिना पहली बड़ी सियासी परीक्षा
ढाका। लगातार राजनीतिक अस्थिरता और हिंसक घटनाओं के साये में बांग्लादेश 12 फरवरी 2026 को 13वीं जातीय संसद के चुनाव कराने जा रहा है। इस चुनाव की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग को चुनावी प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया है। ऐसे में मुख्य विपक्षी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) को स्पष्ट बढ़त मिलती दिखाई दे रही है।
यह चुनाव जुलाई–अगस्त 2024 के उस छात्र-नेतृत्व वाले जनविद्रोह के बाद हो रहा है, जिसने हसीना सरकार को सत्ता से बाहर कर दिया था। उस दौरान देशभर में फैली हिंसा में 1,400 से अधिक लोगों की मौत हुई थी। इसके बाद नोबेल शांति पुरस्कार विजेता डॉ. मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया, जिसका मुख्य दायित्व निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराना है।
2009 से सत्ता में रहीं शेख हसीना 5 अगस्त 2024 को देश छोड़कर भारत आ गई थीं और फिलहाल दिल्ली में हैं। हाल ही में एक बांग्लादेशी अदालत द्वारा उन्हें मानवता के खिलाफ अपराधों में दोषी ठहराए जाने और मृत्युदंड सुनाए जाने के बाद यूनुस सरकार ने उनके प्रत्यर्पण की मांग तेज कर दी है। इससे भारत-बांग्लादेश संबंधों में तनाव और गहराता नजर आ रहा है।
बांग्लादेश चुनाव आयोग के अनुसार, 51 राजनीतिक दलों के 1,980 उम्मीदवार 299 संसदीय सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। एक सीट पर उम्मीदवार की मृत्यु के कारण मतदान स्थगित किया गया है। कुल 12.77 करोड़ मतदाता इस चुनाव में भाग लेने के पात्र हैं, जिनमें 45 लाख से अधिक नए युवा मतदाता शामिल हैं। सुरक्षा के लिए करीब 9 लाख कर्मियों की तैनाती की जा रही है।
चुनाव से पहले का माहौल बेहद संवेदनशील है। जुलाई 2024 के आंदोलनों से उभरे युवा नेता शरीफ उस्मान बिन हादी की हत्या के बाद भारत-विरोधी और अल्पसंख्यक-विरोधी भावनाएं भड़क उठीं। भारत के विदेश मंत्रालय के अनुसार, अंतरिम सरकार के कार्यकाल में धार्मिक अल्पसंख्यकों पर 2,900 से अधिक हमले दर्ज किए गए हैं। मानवाधिकार संगठनों ने भी हिंसा और असुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताई है।
विश्लेषकों का मानना है कि 12 फरवरी का चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि यह परीक्षा है कि क्या बांग्लादेश हिंसा, राजनीतिक अस्थिरता और सामाजिक विभाजन के बीच शांति और स्थिरता की ओर लौट पाएगा या नहीं।
