देहरादून। नए साल की शुरुआत में उत्तराखंड सरकार ने समाज के कमजोर वर्गों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को अपने कैंप कार्यालय से समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित विभिन्न पेंशन योजनाओं की दिसंबर माह की किश्त जारी की। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) प्रणाली के माध्यम से यह राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी गई।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेशभर के 9 लाख 43 हजार 964 लाभार्थियों के खातों में कुल 140 करोड़ 26 लाख 97 हजार रुपये की राशि ऑनलाइन ट्रांसफर की। इस पहल से वृद्धजन, विधवाएं, दिव्यांगजन एवं निराश्रित व्यक्तियों को समय पर आर्थिक सहायता मिल सकी है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के सामाजिक और आर्थिक सशक्तीकरण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि पेंशन योजनाएं जरूरतमंदों के लिए जीवनयापन का एक मजबूत सहारा हैं और सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि यह सहायता समय पर और बिना किसी बाधा के लाभार्थियों तक पहुंचे।
मुख्यमंत्री ने बताया कि पारदर्शी और जवाबदेह शासन व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से सभी पेंशन एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की राशि डीबीटी प्रणाली के माध्यम से सीधे खातों में भेजी जा रही है। इससे न केवल बिचौलियों की भूमिका समाप्त हुई है, बल्कि भुगतान में होने वाली देरी और अनियमितताओं पर भी प्रभावी रोक लगी है।
इस दौरान मुख्यमंत्री ने समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वृद्धावस्था पेंशन के लिए 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले पात्र व्यक्तियों की पहचान 59 वर्ष की आयु से ही कर ली जाए, ताकि पात्रता पूरी होते ही उन्हें बिना विलंब पेंशन का लाभ मिल सके। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी पात्र व्यक्ति योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे।
मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए कि योजनाओं के क्रियान्वयन में नियमित सत्यापन और निगरानी व्यवस्था को और अधिक मजबूत किया जाए, जिससे अपात्र लाभार्थियों को हटाकर वास्तविक जरूरतमंदों को लाभ दिया जा सके।
कार्यक्रम के दौरान निदेशक समाज कल्याण डॉ. संदीप तिवारी, अपर सचिव प्रकाश चंद्र सहित विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
