LUCC और सोशल बेनिफिट घोटाले पर गरिमा दसौनी का सवाल — भाजपा कब अपनाएगी समान जांच नीति?
देहरादून। उत्तराखंड में एक के बाद एक सामने आ रहे आर्थिक घोटालों को लेकर कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने गुरुवार को प्रदेश मुख्यालय में प्रेस को संबोधित करते हुए भाजपा सरकार पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने सवाल उठाया कि LUCC घोटाले की तरह ही ‘सोशल बेनिफिट म्यूचुअल फंड लिमिटेड’ में भी हजारों लोगों की गाढ़ी कमाई लूटी गई, फिर दोनों मामलों में जांच के मापदंड अलग क्यों?
दसौनी ने कहा कि LUCC घोटाले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीबीआई जांच की संस्तुति दी, जबकि ‘सोशल बेनिफिट’ घोटाला केवल EOW (आर्थिक अपराध शाखा) को सौंप दिया गया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा के भीतर ही अब सीबीआई जांच पर अविश्वास है, तभी तो भाजपा सांसद अनिल बलूनी और तीन अन्य सांसद गृह मंत्री अमित शाह से LUCC मामले में हस्तक्षेप की मांग करने पहुंचे।
उन्होंने आरोप लगाया कि ‘सोशल बेनिफिट’ घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के औद्योगिक सलाहकार के.एस. पंवार की पत्नी की सीधी भूमिका रही है, जो कंपनी की निदेशक थीं। जांच में 200 करोड़ से अधिक की मनी लॉन्ड्रिंग की पुष्टि हुई है। घोटाले के उजागर होते ही आनन-फानन में के.एस. पंवार ने अपनी पत्नी से इस्तीफा दिलवा दिया।
दसौनी ने भाजपा की ‘चुनिंदा नैतिकता’ पर सवाल उठाते हुए कहा:
-
जब LUCC घोटाले में सीबीआई जांच हो सकती है, तो इस घोटाले को क्यों EOW तक सीमित रखा गया?
-
क्या भाजपा बताएगी कि 40 से 50 हजार निवेशकों के नाम पर बने फर्जी खातों से किसने काला धन सफेद किया?
-
दो बार जांच हो चुकी होने के बावजूद कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या भाजपा ने जानबूझकर इस घोटाले को दबाया?
-
मृत और अज्ञात लोगों के नाम पर निवेश करना मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला की ओर संकेत नहीं करता?
उन्होंने मांग की कि LUCC और ‘सोशल बेनिफिट’ घोटालों की संयुक्त सीबीआई जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराई जाए। साथ ही, के.एस. पंवार और उनकी पत्नी की संपत्ति की ईडी और आयकर विभाग से जांच हो और जांच पूरी होने तक संपत्तियां फ्रीज की जाएं।
कांग्रेस ने मांग की कि ‘सोशल बेनिफिट’ घोटाले के पीड़ितों को भी LUCC की तरह राहत पैकेज दिया जाए।
दसौनी ने चेतावनी दी कि यदि सरकार जल्द कदम नहीं उठाती, तो कांग्रेस इस मुद्दे को जन-आंदोलन बनाएगी और 2027 में भाजपा को इसका सख्त जवाब जनता से दिलवाएगी।
