झारखंड सरकार की ग्रामीण विकास मंत्री श्रीमती दीपिका पांडे ने लोगो की शिकायत को सुना और तत्काल सम्बन्धित अधिकारी को समस्या समाधान का निर्देश दिया

“जनता दरबार मे 20 लोगो ने अपनी विभिन्न समस्या रखी ,सभी शिकायत को मंत्री ने धैर्य और शान्ति से सुनकर निवारण किया “

रांची ।जन समस्याओं के समाधान की सीधी पहल कांग्रेस द्वारा शुरू कर दी गई है। इस क्रम में कांग्रेस भवन में जनता दरबार का आयोजन किया गया जिसमें ग्रामीण विकास मंत्री श्रीमती दीपिका पांडे सिंह ने आम लोगों की समस्याओं को सुना।
जनता दरबार में मंत्री दीपिका पांडे सिंह के समक्ष 20 लोगों ने अपनी समस्याओं को रखा और मौके पर ही उन्होंने अधिकारियों से बात कर समस्याओं का निराकरण हेतु त्वरित और तीव्र गति से कार्रवाई हेतु निर्देश दिया। जनता दरबार में आए कुल 20 मामलों में अबुआ आवास के किस्त भुगतान हेतु तीन आवास आवंटन के दो जमीन संबंधित 6 मामले नामांकन हेतु दो सड़क नाली के पांच आपदा के तहत मुआवजा भुगतान के संबंध में एक तथा गुमशुदगी का एक मामला आया, इसके लिए सभी अधिकारियों को निर्देश दिया गया। उन्होंने बताया कि जन समस्याओं के समाधान का यह सिलसिला लगातार जारी रहेगा। इस क्रम में 7 जनवरी को 11:00 से 12:00 बजे तक कांग्रेस भवन में आयोजित जनता दरबार में स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी जन समस्याओं को सुनेंगे। स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य विभाग की समस्याओं को भी मंत्री के समक्ष आम लोगों के द्वारा रखा जा सकता है।
जनता दरबार के पश्चात उपस्थित पत्रकारों से बात करते हुए श्रीमती दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि यह सरकार आम लोगों के हित की सरकार है। आज के जनता दरबार में मुख्य शिकायत आंचल और प्रखंड ऑफिस का है।आसानी से और समय सीमा में होने वाली शिकायतों को अधिकारियों को अविलंब दूर करना चाहिए। जब कोई बड़ी योजना चलती है तो कुछ शिकायत आती है अबुआ आवास बिल्कुल नयी योजना थी शायद यही वजह है कि इसके कार्यान्वन में कुछ शिकायतें आती हैं,जिसे दूर किया जा रहा है। अबुआ आवास के मामले में अधिकांश शिकायतकर्ता है ऐसे हैं जिन्हें पहले किसी अन्य आवास योजना से आवास आवंटित हो गया है,लेकिन तीन कमरों का आवास शौचालय एवं किचन के साथ होने के कारण अबुआ आवास लोकप्रिय योजना है अतः लोग चाहते हैं कि उन्हें अबुआ आवास मिले लेकिन पहले से लाभुक व्यक्तियों को यह नहीं मिल पा रहा है।
झारखंड सरकार के सर्वे के अनुसार अभी झारखंड में 24 लाख आवास की आवश्यकता है केंद्र सरकार के सर्वे के अनुसार 16 लाख आवास की आवश्यकता है। हमने मांग की है कि झारखंड को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवश्यक आवासों का आवंटन केंद्र सरकार करे। झारखंड सरकार द्वारा अभी 6.50 लाख आवास का आवंटन किया गया है जो बनने तथा आवंटन की प्रक्रिया में है।
केंद्र सरकार झारखंड की योजना को मॉडल बनाकर तीन कमरों का शौचालय किचन सहित आवास बनाएं ताकि महिलाओं और अन्य लोगों को बाद में परेशानियों का सामना न करना पड़े। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अभी झारखंड को सिर्फ 125000 आवास का आवंटन हुआ है जबकि आवश्यकता केंद्र के अनुसार 16 लाख आवास की है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री के समक्ष सारे तथ्यों को रखा गया है।हमने मांग किया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में मिलने वाली 120000 की राशि को 2 लाख किया जाए। अगर केंद्र सरकार जनता को छत मुहैया कराना चाहती है तो आवास की राशि तथा आवासों के आवंटन की संख्या बढ़ानी चाहिए।
मईंया सम्मान योजना के राशि वितरण पर उन्होंने कहा कि नए साल के तोहफे के तौर पर महिलाओं को महागठबंधन द्वारा चुनाव पूर्व घोषित 2500 की राशि आज बहनों के खाते में सीधे स्थानांतरित हुई है जो महिला स्वावलंबन की दिशा में उठा एक बड़ा कदम है। निश्चित रूप से इस राशि से राज्य की महिलाओं को आर्थिक मजबूती मिलेगी।
जनता दरबार में मंत्री श्रीमती दीपिका पांडे सिंह के साथ प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में कई नेता उपस्थित थे।