बी.वी.राघवुलु
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने एक बार फिर अनुसूचित जातियों के उप-वर्गीकरण के मुद्दे पर बहस छेड़ दी है। बहुमत के फैसले से सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अनुसूचित जातियों का वर्गीकरण संवैधानिक है और राज्यों को इस मुद्दे पर स्पष्ट दिशा-निर्देशों के आधार पर निर्णय लेने का अधिकार है। इस बहुमत की राय से केवल एक न्यायाधीश असहमत थे। न्यायालय ने वर्गीकरण करने का निर्णय राज्यों के विवेक पर छोड़ दिया है। हालाँकि पीठ के समक्ष मामला मुख्य रूप से राज्यों से संबंधित था, लेकिन फैसले की भावना केंद्र पर भी लागू होती है। चार न्यायाधीशों ने अपने फैसले के हिस्से के रूप में ‘क्रीमी लेयर’ का मुद्दा भी उठाया और अनुसूचित जातियों के लिए इसे लागू करने के पक्ष में अपनी राय व्यक्त की। इस पहलू पर, मुख्य न्यायाधीश और एक अन्य न्यायाधीश ने कोई टिप्पणी नहीं करने का फैसला किया।
सीपीआई (एम) ने उप-वर्गीकरण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का समर्थन किया, जबकि क्रीमी लेयर पर चार न्यायाधीशों की राय के प्रति अपना विरोध दोहराया है। अतीत में, जब पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की राज्य सरकारों ने अनुसूचित जातियों के बीच विभिन्न उप-जातियों को उप-वर्गीकृत करने का फैसला किया, तो सीपीआई (एम) ने प्रत्येक राज्य की विशिष्ट स्थितियों को ध्यान में रखते हुए वर्गीकरण की मांग का समर्थन किया था। हालांकि, तमिलनाडु को छोड़कर, मुकदमेबाजी के कारण ये फैसले लागू नहीं हो सके। 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा वर्गीकरण को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए माना कि वर्गीकरण असंवैधानिक था। इसके बाद, इस फैसले को कई याचिकाओं के माध्यम से चुनौती दी गई, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट की सात सदस्यीय संविधान पीठ ने एक साथ सुना, जिसने 1 अगस्त, 2024 को अपना फैसला सुनाया।
अब, इतने विवाद और मुकदमेबाजी के बाद, यह आशा की जा सकती है कि, कम से कम फिलहाल, अनुसूचित जातियों के उप-वर्गीकरण पर सर्वोच्च न्यायालय के स्पष्ट फैसले ने इस लंबे समय से लंबित मुद्दे के सभी संवैधानिक और कानूनी पहलुओं को सुलझा दिया है। आइये, अब हम उप-वर्गीकरण से संबंधित कुछ प्रासंगिक मुद्दों पर विचार करें, जिन पर बहस चल रही है।
न्यायालय ने इस तर्क को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है कि संविधान का अनुच्छेद 341 किसी भी उप-वर्गीकरण की अनुमति नहीं देता है। न्यायालय इस तर्क से भी असहमत था कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण के मामलों में राज्यों का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है और केवल संसद के पास ही यह अधिकार है और इसलिए उप-वर्गीकरण का मुद्दा पूरी तरह से संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है। इन आपत्तियों को खारिज करते हुए न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि संविधान राज्यों को उचित दिशा-निर्देशों के आधार पर उप-वर्गीकरण करने से नहीं रोकता है, यदि वे ऐसा करना चाहते हैं।
हम देख सकते हैं कि उप-वर्गीकरण के संबंध में संसद और राज्यों के अधिकार क्षेत्र का मुद्दा मुख्य मुद्दा नहीं है। यदि सिद्धांत रूप में उप-वर्गीकरण न्यायोचित है, तो उप-वर्गीकरण आरंभ करने में संसद और राज्यों की शक्तियाँ एक व्यावहारिक प्रश्न बन जाती हैं, जिसका समाधान आसानी से किया जा सकता है।
न्यायालय ने उप-वर्गीकरण के सिद्धांत को उचित ठहराते हुए कहा कि इससे मौलिक समानता प्राप्त करने के संवैधानिक लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। न्यायालय ने यह तर्क खारिज कर दिया है कि अनुसूचित जाति (एससी) एक समरूप समूह है, जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने बताया कि हालांकि एससी की विभिन्न उपजातियां समान रूप से अस्पृश्यता की प्रथा के अधीन हैं, लेकिन उनके सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्तरों में उनके बीच महत्वपूर्ण असमानताएं हैं। समूह के भीतर विविधता के इस पहलू को ध्यान में रखते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने उप-वर्गीकरण को एससी के बीच आंतरिक समानता प्राप्त करने के साधन के रूप में देखा। न्यायालय द्वारा मौलिक समानता पर यह जोर निर्णय का एक स्वागत योग्य पहलू है।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ कुछ आपत्तियां उठाई गई हैं। उनमें से एक का आरोप है कि कोर्ट ने उचित या पर्याप्त जानकारी या डेटा के बिना अपना फैसला सुनाया। यह आपत्ति निराधार है। राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त कई आयोगों की प्रकाशित रिपोर्टें, जो सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध हैं, अनुसूचित जातियों की उपजातियों के बीच विकास के असमान स्तरों को स्पष्ट रूप से उजागर करती हैं। इसके अलावा, 2011 की आम जनगणना के एससी की उपजातियों से संबंधित डेटा स्पष्ट रूप से बहुत व्यापक स्तर पर इसका समर्थन करते हैं।
कुछ लोग तर्क देते हैं कि हालांकि एससी के भीतर उप-जातियों के बीच विकास के असमान स्तर हैं, उप-वर्गीकरण इस असमानता को दूर करने का आदर्श साधन नहीं है। इसके बजाय, वे एससी के भीतर पिछड़े वर्गों का समर्थन करने के लिए राज्य द्वारा विशेष उपायों की वकालत करते हैं, ताकि वे उन लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकें, जो अपेक्षाकृत अधिक उन्नत हैं। जबकि एससी के बीच पिछड़े वर्गों को विशेष सहायता प्रदान करने का सुझाव आपत्तिजनक नहीं है, यह उपाय उप-वर्गीकरण का विकल्प नहीं हो सकता है। पिछड़े वर्गों को सहायता प्रदान करना, वर्गीकरण का सबसे अच्छा, पूरक हो सकता है, लेकिन इसका विकल्प नहीं हो सकता। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि आरक्षण संविधान द्वारा प्रदान किया गया अधिकार है और यदि उप-वर्गीकरण लागू किया जाता है, तो यह एक अधिकार बना रहता है। हालांकि, भले ही राज्य एससी के पिछड़े वर्गों का समर्थन करने के लिए प्रशंसनीय उपाय अपनाता है।
उप-वर्गीकरण के खिलाफ एक और महत्वपूर्ण तर्क यह है कि यह आरक्षण की अवधारणा को तैयार करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले बुनियादी मानदंडों को कमजोर करता है। इस दृष्टिकोण के अनुसार, अस्पृश्यता की प्रथा, जिसे आरक्षण तय करने में मौलिक होना चाहिए, पिछड़ेपन, पर्याप्त प्रतिनिधित्व आदि जैसी अन्य असंबंधित अवधारणाओं को पेश करके अदालत द्वारा कमजोर किया जाता है, जो इसलिए आपत्तिजनक है। यह तर्क किसी भी उचित आधार पर खड़ा नहीं होता है।
उप-वर्गीकरण एक ऐसा उपाय है, जिसका उद्देश्य अनुसूचित जातियों की विभिन्न उपजातियों के बीच आंतरिक असमानताओं को दूर करना है। यह मानने का कोई आधार नहीं है कि यह उपाय आरक्षण की मूल अवधारणा के विपरीत है। यदि हम आरक्षण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और संविधान में किए गए प्रावधानों, जिसमें अस्पृश्यता के शिकार की श्रेणी में न आने वाले अन्य वर्गों के लिए किए गए प्रावधान शामिल हैं, की जांच करें, तो हम देख सकते हैं कि आरक्षण देने के लिए कोई एकल, व्यापक मानदंड नहीं है। वास्तव में, आरक्षण अस्पृश्यता की कुप्रथा का सीधे सामना करने के लिए बनाया गया हथियार नहीं है। इसके बजाय, इसका उद्देश्य शैक्षणिक और आर्थिक विकास के अवसर प्रदान करके अनुसूचित जातियों को सशक्त बनाना है, ताकि वे अपने सामाजिक उत्पीड़न को दूर करने के लिए आवश्यक स्वायत्तता प्राप्त कर सकें। यही कारण है कि संविधान ने अस्पृश्यता की घृणित प्रथा को सीधे संबोधित करने के लिए विशेष प्रावधान प्रदान किए, इसे अपराध घोषित किया। उस आधार पर, सरकारों ने ऐसे अपराधों को रोकने के लिए कई कानून बनाए हैं। जब आरक्षण का उद्देश्य कमजोर वर्गों को सशक्त बनाना है, तो यह सुनिश्चित करना पूरी तरह से उचित है कि उन्हें उन वर्गों के बीच समान रूप से वितरित किया जाए।
कुछ लोग इस बात पर चिंता जता रहे हैं कि उप-वर्गीकरण के कारण और अधिक रिक्तियां खाली रह जाएंगी, जिन्हें बाद में सामान्य कोटे में डाला जा सकता है। हालांकि, उप-वर्गीकरण और सामान्य कोटे में डालना दो अलग-अलग मुद्दे हैं, जिन्हें एक साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए। उप-वर्गीकरण की मांग उठने से बहुत पहले से सामान्य कोटे में डालने का मुद्दा बहस में रहा है। खाली पदों को सामान्य कोटे में डालने के खिलाफ संघर्ष के कारण बैकलॉग रिक्तियों की व्यवस्था शुरू हुई। इसके बावजूद, खाली पदों को सामान्य कोटे में डालने की कोशिशें आज भी जारी हैं। हाल ही में यूजीसी ने इस तरह के डायवर्जन की अनुमति देते हुए दिशा-निर्देश जारी किए, लेकिन कड़ी आपत्तियों के चलते इन निर्देशों को तुरंत वापस ले लिया गया। अगर भविष्य में भी इस तरह के प्रयास किए जाते हैं, तो उनका कड़ा विरोध किया जाना चाहिए। हालांकि, इस मुद्दे को उप-वर्गीकरण के साथ मिलाना गलत है। उप-वर्गीकरण एससी समुदाय का आंतरिक मामला है और इसमें केवल मौजूदा कोटे का उपविभाजन शामिल है। जब हम पूरे एससी समुदाय को एक समूह के रूप में देखते हैं, तो उसे कुछ भी खोने का खतरा नहीं है। यदि किसी उप-श्रेणी में रिक्तियां उस उप-श्रेणी के भीतर से नहीं भरी जा सकती हैं, तो उन्हें अन्य उप-श्रेणियों से भरा जा सकता है। यदि उसके बाद भी रिक्तियां खाली रह जाती हैं, तो उन्हें बैकलॉग में रखा जा सकता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि रिक्तियां पूरी तरह से एससी कोटे से अलग न हो जाएं। जब राज्य और केंद्र उप-वर्गीकरण शुरू करते हैं, तो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि आरक्षण की संबंधित श्रेणी से किसी भी तरह के विचलन को रोकने के लिए सभी उचित कानूनी और संवैधानिक सुरक्षा उपाय किए जाएं।
कुछ हलकों में यह आशंका है कि उप-वर्गीकरण से दलित एकता में दरार पड़ सकती है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि उप-वर्गीकरण की मांग विभाजन पैदा नहीं कर रही है। बल्कि, यह अनुसूचित जातियों की विभिन्न उप-जातियों के बीच बढ़ती असमानता और लाभों का असमान वितरण और उसके परिणामस्वरूप उत्पन्न असंतोष है, जो विभाजन पैदा कर रहा है और वर्गीकरण की मांग को जन्म दे रहा है। इसलिए, उप-वर्गीकरण का विरोध करने से एकता नहीं आएगी ; वास्तव में, इसका उल्टा सच है। यदि अनुसूचित जातियों के अपेक्षाकृत उन्नत वर्ग उप-वर्गीकरण का समर्थन करने के लिए आगे आते हैं, तो समुदायों के बीच टकराव कम किया जा सकता है और अपने स्वार्थ के लिए कलह को बढ़ावा देने वाले दुर्भावनापूर्ण तत्वों के प्रयासों को विफल किया जा सकता है।
उप-वर्गीकरण के खिलाफ एक और तर्क यह है कि यह बुर्जुआ पार्टियों के हाथों का हथियार बन गया है, जो इसे अपनी वोट-बैंक की राजनीति के लिए इस्तेमाल करते हैं। यह सच है कि बुर्जुआ पार्टियों ने एक समुदाय को दूसरे के खिलाफ खड़ा करने, संघर्ष भड़काने और एक समुदाय को दूसरे के खिलाफ लामबंद करने की तकनीक में महारत हासिल कर ली है। भाजपा इस मामले में खास तौर पर माहिर है। हालांकि, यह उप-वर्गीकरण को खारिज करने का बहाना नहीं हो सकता। हम विभिन्न उप-जातियों के बीच असमान विकास को स्वीकार करके और तर्कसंगत समाधानों के माध्यम से एकता बनाकर ही ‘फूट डालो और राज करो’ की बुर्जुआ रणनीति को हरा सकते हैं, न कि मुद्दे को टालकर।
अगर कोई यह मानता है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा उप-वर्गीकरण को मंजूरी देने से अनुसूचित जातियों में कम लाभ पाने वाली उप-जातियों की समस्याएँ पूरी तरह हल हो जाएँगी, तो वे निराश हो सकते हैं। दरअसल, आरक्षण की व्यवस्था ने दलितों के सामाजिक उत्पीड़न और पिछड़ेपन को पूरी तरह से संबोधित नहीं किया है। इसके अलावा, नव-उदारवादी नीतियों (सभी बुर्जुआ दलों द्वारा लागू) के आगमन के साथ आरक्षण और भी कमज़ोर हो गया है और तेज़ी से नाममात्र का होता जा रहा है। इस संदर्भ में, उप-वर्गीकरण से कोई बड़ा प्रभाव पड़ने की उम्मीद नहीं की जा सकती। यह समुदायों के बीच कम आरक्षण को अधिक समान रूप से वितरित करने में मदद कर सकता है, लेकिन हम जिस बड़े लाभ की उम्मीद कर सकते हैं, वह यह है कि यह अनुसूचित जातियों के समुदायों के बीच अधिक एकता का मार्ग प्रशस्त कर सकता है।
वास्तविक समाधान उन मूलभूत मुद्दों को संबोधित करने में निहित है, जिनके कारण अनुसूचित जातियों का पिछड़ापन बढ़ा है। भूमि संबंध आज भी दलितों को सामाजिक व्यवस्था के सबसे निचले पायदान पर सीमित रखते हैं। हमें इन भूमि संबंधों को तोड़ना चाहिए और भूमि वितरण सुनिश्चित करना चाहिए। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, रोजगार, भोजन और आश्रय को अधिकार के रूप में सुरक्षित किया जाना चाहिए। आरक्षण को निजी क्षेत्र में भी बढ़ाया जाना चाहिए। जब ये मांगें पूरी हो जाएंगी, तभी दलित और समाज के अन्य पिछड़े वर्ग अपने पिछड़ेपन को दूर कर पाएंगे और आरक्षण की सीमाओं से आगे बढ़ पाएंगे।
उप-वर्गीकरण के मुद्दे पर विचार करते हुए, पीठ के सात में से चार न्यायाधीशों ने ‘क्रीमी लेयर’ के मुद्दे पर भी टिप्पणी की। उन्होंने अलग-अलग एससी और एसटी के बीच क्रीमी लेयर की अवधारणा को पेश करने के पक्ष में अपनी राय व्यक्त की। भले ही यह निर्णय का मुख्य हिस्सा नहीं है, लेकिन यह बहस का एक गर्म विषय बन गया है। सीपीआई (एम) ने एससी और एसटी के लिए क्रीमी लेयर शुरू करने के विचार का लगातार विरोध किया है, क्योंकि यह किसी भी आधार पर अनुचित है। एससी ऐतिहासिक रूप से समाज का संपत्तिहीन वर्ग रहा है और आज भी यही स्थिति है। एससी के भीतर अभी भी संपत्ति वाले वर्ग का कोई स्पष्ट गठन नहीं हुआ है। क्रीमी लेयर की शुरूआत को सही ठहराने के लिए कुछ राजनेताओं, कुछ आईएएस और आईपीएस अधिकारियों या कुछ उद्योग मालिकों का हवाला देना अनुचित है। अगर तर्क के लिए यह मान भी लिया जाए कि अनुसूचित जातियों के कुछ परिवारों ने संपत्ति और सामाजिक प्रतिष्ठा अर्जित कर ली है और उनकी संख्या काफी है, तो भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि यह संपत्ति और सामाजिक प्रतिष्ठा इतनी सुरक्षित और गैर-पुनरावृत्ति के स्तर पर पहुंच गई है कि वे अपने आप अगली पीढ़ी को हस्तांतरित हो सकें। ऐसी स्थिति में, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए क्रीमी लेयर का मुद्दा उठाना अप्रासंगिक है।
(लेखक माकपा के शीर्ष निकाय पोलिट ब्यूरो सदस्य हैं।)
