मुख्य सचिव ने सभी तैयारियां जल्द से जल्द पूरा करने की दी डेडलाइन
देहरादून। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने राजस्व एवं कृषि विभाग को भारत सरकार के एग्री स्टैक प्रोजेक्ट (एग्री स्टैक-डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर) को राज्य में व्यापक स्तर पर लागू करने के लिए सभी तैयारियां जल्द से जल्द पूरा करने की डेडलाइन दी है। उन्होंने एग्री स्टैक प्रोजेक्ट को लागू करने के लिए गाइडलाइंस बनाने के निर्देश दिए हैं।
मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने बैठक कर उत्तराखंड में सभी किसानों की कृषक रजिस्ट्री को डिजिटल रूप से सत्यापित करने तथा राज्य के प्रत्येक किसान को एक यूनिक किसान आईडी प्रदान करने वाले महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट एग्री स्टैक को लागू करने के लिए अभियान चलाकर डिजिटल सर्वे (ई-पड़ताल) का कार्य जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। राज्य में एग्री स्टैक प्रोजेक्ट का शत—प्रतिशत कवरेज जल्द से जल्द पूरा करने के दृष्टिगत मुख्य सचिव ने एग्री स्टैक को लागू करने में स्थानीय समुदायों व किसानों को प्रशिक्षित करके उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने इस संबंध में कृषि विभाग, राजस्व विभाग तथा राजस्व बोर्ड को अपनी तैयारियां तत्परता से पूरी करने तथा कार्मिकों की कमी की दशा में अन्य विभागों के कार्मिकों की सहायता लेने के निर्देश दिए हैं।
एग्री स्टैक में एकत्रित होगा किसान रजिस्ट्री का डाटा
मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा कि एग्री स्टैक में किसान की पहचान (आधार), भूमि रिकॉर्ड, कवरेज, आय, बीमा, ऋण, फसलों का विवरण तथा राजस्व रिकॉर्ड जैसी सभी सूचनाओं का स्टोरेज होगा। इस संबंध में सेटेलाइट डाटा, रियल टाइम क्रॉप इंफार्मेशन, मशीन लर्निंग, जीपीएस, एआई व विजुअल एनालिटिक्स की मदद से डाटा एकत्र किया जाएगा। एग्री स्टैक का उद्देश्य किसानों तक सरकारी लाभों व योजनाओं की बेहतर, तीव्र व आसान पहुंच डिलीवरी सुनिश्चित करना है। मुख्य सचिव ने कहा कि एग्री स्टैक सिस्टम के माध्यम से किसान, सरकारी एजेंसियां, एग्रीटेक कंपनियां तथा वित्तीय संस्थान सहित कृषि क्षेत्र के विभिन्न हितधारक एक साथ आएंगे।
बैठक में प्रमुख सचिव रमेश कुमार सुधांशु, सचिव एसएन पांडेय, चंद्रेश कुमार सहित कृषि एवं राजस्व विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।
