पटना। बिहार में नई राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। जहां राज्य के 4 आयोगों को भंग कर दिया गया है। नीतीश सरकार ने अति पिछड़ा आयोग, महादलित आयोग, राज्य अनुसूचित जाति आयोग और राज्य अनुसूचित जनजाति (एसटी) आयोग को भंग करने का फैसला लिया है।
इन सभी आयोगों के सभी सदस्यों को तत्काल प्रभाव से पद मुक्त कर दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार अब इन सभी आयोगों का नए सिरे से गठन किया जाएगा।
बता दें कि बिहार में एनडीए सरकार बनने के बाद 10 फरवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को विधानसभा में अपना बहुमत साबित करना है। लेकिन उससे पहले ही एनडीए की सहयोगी हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू कर दी है। मांझी ने अपनी पार्टी के लिए सरकार में एक और मंत्री पद मांगा है।
