भू कानून लाएगा ‘भूचाल’ !

मूल निवास का मुद्दा
मूल निवास, भू-कानून समन्वय संघर्ष समिति ने जिन दो मुद्दों को लेकर आंदोलन छेड़ा है उसमें कई मांगें हैं। जैसे, प्रदेश में ठोस भू कानून लागू हो, शहरी क्षेत्र में 250 मीटर भूमि खरीदने की सीमा लागू हो, ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगे, गैर कृषक की ओर से कृषि भूमि खरीदने पर रोक लगे। साथ ही पर्वतीय क्षेत्र में गैर पर्वतीय मूल के निवासियों के भूमि खरीदने पर रोक लगे, राज्य गठन के बाद से वर्तमान तिथि तक सरकार की ओर से विभिन्न व्यक्तियों, संस्थानों, कंपनियों को दान या लीज पर दी गई जमीन का ब्यौरा सार्वजनिक किया जाए। इसके अलावा प्रदेश में खासकर पर्वतीय क्षेत्रों में लगने वाले उद्यमों, परियोजनाओं में भूमि अधिग्रहण या खरीदने की अनिवार्यता अगर है या भविष्य में होगी तो उन सभी में स्थानीय निवासी और जिले के मूल निवासी का हिस्सा सुनिश्चित किया जाए. इसके अलावा ऐसे सभी उद्यमों में स्थानीय व्यक्ति को रोजगार देना सुनिश्चित किया जाए।

संघर्ष समिति की मुख्य मांगें
मूल निवास प्रमाण पत्र जारी के अलावा मूल निवास का प्रावधान लागू किया जाने की मांग मुख्य है। साल 2000 से उत्तराखंड में रहने वाले सभी लोगों को स्थायी निवास प्रमाण पत्र मिलता है. संघर्ष समिति की मांग है कि मूल निवास प्रमाण पत्र जारी किए जायें और इसकी कट ऑफ डेट 26 जनवरी, 1950 रखी जाए यानी कि जो व्यक्ति उक्त तारीख को राज्य में निवास करता था वही (और उसकी पुश्तें) ही यहां के मूल निवासी माने जायें। दरअसल, उत्तराखंड एकमात्र हिमालयी राज्य है, जहां राज्य के बाहर के लोग पर्वतीय क्षेत्रों की कृषि भूमि, गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए खरीद सकते हैं।

भू-कानून पर विचार के लिए समिति
इससे पहले 22 तारीख को राज्य सरकार ने अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में एक पांच सदस्यीय समिति का गठन किया था। इसे भू-कानून समिति की ओर से दाखिल रिपोर्ट का विस्तृत परीक्षण करने के बाद सरकार को अपनी सिफारिशें देनी हैं। पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद पुष्कर सिंह धामी ने भू-कानून पर विचार के लिए एक समिति गठित की थी, जो 2022 में ही अपनी सिफारिशें सरकार को सौंप चुकी है लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इससे पहले उत्तराखंड के सबसे लोकप्रिय गीतकार और गायक नरेंद्र सिंह नेगी, मशहूर गायिकाएं उप्रेती सिस्टर्स समेत कई गायक-कलाकार महारैली में शामिल होने की अपील कर चुके थे।
मूल निवास, भू-कानून समन्वय संघर्ष समिति के संयोजक मोहित डिमरी ने कहा कि सरकार की ओर से विभिन्न माध्यमों से संघर्ष समिति से जुड़े सदस्यों से संपर्क कर रैली को टालने का अनुरोध किया गया था लेकिन यह उत्तराखंड की जनता की अस्मिता और अधिकारों की लड़ाई है, इसलिए रैली टाली नहीं जा सकती थी।

जोशीले नारों से गूंजी राजधानी देहरादून
विभिन्न संगठनों की रैली में राज्य से जुड़े मसलों पर जोर जोर से नारे लगाए गए। “उत्तराखंड्यू जागी जा आंदोलन की ध्वजा उठा”, “ जल, जंगल, जमीन हमारी नहीं चलेगी धौंस तुम्हारी” “भैजी भी मांगे भू-कानून”, “जय बद्री, जय केदार मूल निवास, हमारा अधिकार”, “हरजू की धूणी बोले भू-कानून”, “एक ही जज्बा, एक जुनून”, “गोल्ज्यू देवता, न्याय कीजिए घमंडी सत्ता को, सद्बुद्धि दीजिए”, “एक ही नारा एक ही जूनून हमें चाहिए भू कानून”, और “सुन लो, दिल्ली, देहरादून हमें चाहिए, भू-कानून” जैसे नारों की गूंज रैली में रही।

पारंपरिक वाद्य यंत्रों की थाप ने बढ़ाया जोश
रैली के दौरान लोगों ने परंपरागत गीतों पर नृत्य कर अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। परेड मैदान से निकली रैली में लोग राज्य आंदोलन से जुड़े गीतों को गाते हुए आए। शहीद स्थल में जुटी भीड़ में दौरान अलग-अलग जगहों पर लोगों ने राज्य से जुड़े गीतों को गाया। ढोल और दमाऊ के साथ गीतों की गूंज ने राज्य आंदोलन की याद दिला दी।