23 सालों में भी आत्मनिर्भर नहीं बन पाया उत्तराखंड!
उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस पर
डॉ. गोपाल नारसन एडवोकेट
उत्तराखंड राज्य ( State of Uttarakhand) को बने 23 वर्ष हो गए लेकिन आज तक भी उत्तराखंड आत्मनिर्भरता प्राप्त नही कर सका।विकास पुरूष नारायण दत्त तिवारी ने अपने शासनकाल में राज्य के अंदर जो औद्योगिक नगर बसाए थे उनमें से करीब 400 औद्योगिक इकाइयां बंद हो चुकी है या फिर पलायन कर चुकी है,एक तरफ ये इकाइयां एक एक कर बंद हो रही थी दूसरी तरफ राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Chief Minister Pushkar Singh Dhami) विदेशों में निवेश के एमओयू साइन करवा रहे थे।विदेशों व मुंबई जैसे महानगरों के निवेशक कब उत्तराखंड आएंगे यह तो पता नही ,लेकिन जो उद्योग लगे हुए है उनका बंद होना निश्चित ही चिंता जनक है। यही हाल उपभोक्ता अदालतों भी है ,हरिद्वार जिले में एक साल से उपभोक्ता अदालत में जज व अब सदस्य भी न होने के कारण सुनवाई ठप्प है,यही हालत देहरादून जिला उपभोक्ता आयोग व अन्य जिलों में भी है,लेकिन सरकार की सेहत पर कोई फर्क नही पड़ रहा है।किसानों के बकाया गन्ना मूल्य भुगतान व नया गन्ना मूल्य घोषित न होने व बाढ़ पीड़ित किसानों का मुआवजा बढाने को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ( Harish Rawat) तक की आवाज सरकार सुनने को तैयार नही है। राज्य के कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली को लेकर आंदोलन कर रहे है,लेकिन कोई सुनवाई नही ,ऐसे में राज्य स्थापना दिवस पर चेहरे पर रौनक कैसे आ सकती है। आज 23 साल बीतने पर भी उत्तराखंड में न तो स्थाई राजधानी बन पाई और न ही उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण का काम पूरा हो पाया। राज्य आंदोलन के शहीदों तक को आज तक इंसाफ न मिलना सरकार की विफलता ही कही जाएगी । उत्तराखंड में सरकार किसी की भी रही हो , उत्तराखंड के मूलभूत सरोकार आज भी ज्यो के त्यों है।
गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी ( Summer Capital) तो घोषित कर दिया गया था, लेकिन स्थायी राजधानी के मुद़्दे को आज तक भी हल नही किया गया है। हालांकि कांग्रेस एलान कर चुकी है कि गैरसैंण को वह स्थायी राजधानी घोषित करेगी। लेकिन कब,इस पर वह भी मौन है,जवाब में सत्ता पक्ष भाजपा (BJP) ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी ने घोषित किया था, लेकिन स्थायी राजधानी किसी ने नही बनाई।यह राजधानी कब बनाएगी ,इसका कोई जवाब सत्ता किसी के पास नही है। ग्रीष्म कालीन सत्र भी जरूरी नही सरकार गैरसैंण बुलाये,कई बार ये सत्र भी देहरादून में ही बुला लिए जाते है।जबकि गैरसैंण में राजधानी के नाम पर दो सौ करोड़ से अधिक विधानसभा भवन व अन्य भवनों के नाम पर खर्च हो चुका है।
उत्तराखंड की राजनीति इन दिनों करवट लेती दिख रही है।इसमें कुछ ऐसे बदलावों के संकेत मिल रहे हैं जो न सिर्फ़ प्रदेश के राजनीतिक बल्कि यहां के सामाजिक, आर्थिक और जनसांख्यिकीय परिदृश्य को भी पूरी तरह से पलटने की क्षमता रखते हैं।आज़ादी से 17 साल पहले वीर चंद्र सिंह ‘गढ़वाली’ नाम के एक राष्ट्रभक्त अंग्रेज़ों की फौज में हुआ करते थे।वे उन दिनों ‘रॉयल गढ़वाल राइफल’ की एक टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे थे।
इस टुकड़ी को पेशावर में पठान स्वतंत्रता सेनानियों को कुचलने का आदेश दिया गया था।23 अप्रैल सन 1930 के दिन जब अंग्रेज़ों ने पठानों पर गोलियां चलाने का हुक़्म दिया तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने इस हुक्म को मानने से इंकार कर दिया।
उन्होंने बग़ावत करते हुए ‘गढ़वाली सीज़फायर’ का उदघोष किया जिस पर गढ़वाली फौज ने निहत्थे पठानों पर गोलियां दागने से इनकार कर दिया। इस बग़ावत को इतिहास में ‘पेशावर कांड’ के नाम से जाना जाता है। इस मौजूदा राजनीतिक हलचल का केंद्र वही भराड़ीसैंण है ,जिसे चंद्र सिंह गढ़वाली के नाम पर ‘चंद्रनगर’ भी कहा जाता है।इसी महान शख्सियत चन्द्रसिंह गढ़वाली का सपना था कि ‘पहाड़ की राजधानी, पहाड़ में ही हो।’ वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ही उन लोगों में थे जिन्होंने सबसे पहले गैरसैंण में प्रदेश की राजधानी की मांग की थी। गैरसैंण चमोली ज़िले का एक ऐसा पहाड़ी शहर है जो गढ़वाल और कुमाऊं की सीमा पर बसा है।
सन 1990 के आस पास जब पृथक राज्य की मांग उग्र रूप ले रही थी, तब से ही इस प्रस्तावित राज्य उत्तराखंड की राजधानी के रूप में गैरसैंण को देखा जा रहा था। तभी तो 25 जुलाई सन 1992 के दिन तो ‘उत्तराखंड क्रांति दल’ ने गैरसैंण को अपने दल की ओर से पहाड़ की राजधानी घोषित किया और वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नाम पर इस शहर का नाम ‘चंद्र नगर’ रखते हुए राजधानी क्षेत्र का शिलान्यास भी किया था।इसके बाद कई आंदोलन हुए और अलग राज्य की स्थापना 9 नवंबर सन 2000 में हो गई। लेकिन देहरादून को अस्थायी राजधानी का नाम देने से स्थायी राजधानी का मुद्दा सुलझने की जगह और भी ज़्यादा उलझता चला गया।यानि अब यह साफ हो गया है कि बिना संसाधनों वाले और आर्थिक रूप से कमजोर उत्तराखंड में अब एक नहीं दो-दो राजधानी का बोझ झेलना पड़ रहा है। तत्कालीन त्रिवेंद्र सरकार ने गैरसैंण को सिर्फ ग्रीष्म कालीन स्वीकार किया। जो उत्तराखंड के लिए एक घाव की तरह बनकर रह गया है। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता हरीश रावत व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करन महारा का कहना है कि कांग्रेस सत्ता में आने पर गैरसैंण को पूर्ण राजधानी बनाएगी।
ग्रीष्म कालीन राजधानी पर तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने कहा था कि यह फैंसला भविष्य के द्वार खोलेगा। उन्होंने कहा था कि यह फैसला इसलिए लिया गया, ताकि उत्तराखंड निर्माण का लाभ दूरस्थ इलाकों को भी मिल सके।तब त्रिवेंद्र बोले थे , गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करने के बाद सरकार यहां राजधानी के लिए बुनियादी सुविधाएं जुटाने का काम करेगी। विशेषज्ञों और टाउन प्लानरों के साथ बैठकर यहां के विकास का खाका तैयार होगा। उनका मानना था कि अभी गैरसैंण-भराड़ीसैण क्षेत्र राजधानी का दबाव सहने की स्थिति में नहीं है। इसलिए सरकार का फोकस यहां अवस्थापना सुविधाओं के विकास पर रहेगा। यहां राजधानी की सुविधाएं चरणबद्ध तरीके से जोड़ी जाएंगी, इसमें कुछ समय लगेगा। पता किया जाएगा कि यहां की जरूरतें क्या हैं? फिर उसी अनुरूप योजनाएं बनाई जाएंगी। लेकिन इस निर्णय से प्रदेश में अब दो राजधानियां हो गई है, साथ ही स्थायी राजधानी का मुद्दा पहेली ही बना हुआ है।वही स्थाई राजधानी की कार्ययोजना पर भी कोई प्रगति नही हो पाई।एक बार बजट सत्र के दौरान जिस प्रकार गैरसैण विधानसभा बर्फ से ढक गई थी ,उसे देखकर यही लगता है कि सरकार मौसम की बेरुखी के कारण स्थाई राजधानी के निर्णय तक नही पहुंच सकेगी। राज्य की जनता भी सरकार के ग्रीष्मकालीन शगूफे को पचा नही पा रही है।राज्य के 70 प्रतिशत लोग स्थाई राजधानी के पक्ष में है।तत्कालीन भाजपा की त्रिवेंद्र सरकार ने यह फैसला लेकर एक विवाद को तो जन्म दे दिया,लेकिन उसका हल उनके बाद के मुख्यमंत्री भी नही खोज पाए।उत्तराखंड में राजधानी का मुद्दा जनभावनाओं से जुड़ा है। राज्य गठन के बाद से ही प्रदेश में गैरसैण में राजधानी बनाए जाने को लेकर आवाज उठती रही हैं। राज्य आंदोलन के समय से ही गैरसैंण को जनाकांक्षाओं की राजधानी का प्रतीक माना गया है। यही वजह है कि कांग्रेस और भाजपा की सरकारें गैरसैंण को कभी खारिज नहीं कर पाई।
हरीश रावत सरकार ने जब गैरसैंण में विधानमंडल भवन बनाया, तब उन पर भी राजधानी घोषित करने का दबाव बना था। राजनीतिक आंदोलन से जुड़ा एक वर्ग गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाए जाने की वकालत करता रहा है।
राज्य गठन से पहले उत्तर प्रदेश की मुलायम सरकार की गठित कौशिक समिति ने अपनी रिपोर्ट में 70 प्रतिशत लोगो की पसंद गैरसैण को कहा था। वही उक्रांद ने 27 साल पहले गैरसैंण में राजधानी का शिलान्यास किया था। राज्य आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाने वाले उक्रांद के केंद्रीय अध्यक्ष दिवाकर भट्ट ने कहा कि राज्य गठन के बाद भी जनभावनाओं की अनदेखी हुई है। सरकार गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन नहीं बल्कि स्थायी राजधानी घोषित करे।
दिवाकर भट्ट ने कहा था कि राज्य गठन आंदोलन के दौरान ही आंदोलनकारियों ने यह तय कर लिया था कि अलग राज्य बनेगा और उसकी राजधानी गैरसैंण होगी। राज्य के लिए कई आंदोलनकारियों ने अपनी शहादत दी। नवंबर 2000 में अलग राज्य बना, लेकिन 23 साल बाद भी गैरसैंण स्थायी राजधानी नहीं बन सकी। लेकिन आंदोलनकारियों को ग्रीष्मकालीन राजधानी मंजूर नहीं है।
लोग की मांग है कि पुष्कर सिंह धामी सरकार स्पष्ट करे कि किस कारण से वह दो राजधानी बनाना चाहती है। राज्य आंदोलन के शहीदों के सपनों के अनुरूप राज्य की स्थायी राजधानी गैरसैंण घोषित करने में परेशानी क्या है। शहीदों का कभी यह सपना नहीं था कि गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी बने। राज्य आंदोलन कारी गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की मांग को लेकर आंदोलन जारी रखेगे। सरकार के लिए भी गैरसैंण में ढांचागत सुविधाएं जुटाना बड़ी चुनौती होगी। करीब दस किमी क्षेत्र में फैला गैरसैंण-भराड़ीसैंण क्षेत्र आज भी बुनियादी सुविधाओं को तरस रहा है।
वर्ष 2012 में कांग्रेस सरकार द्वारा पहली बार गैरसैंण में कैबिनेट बैठक आयोजित की गई थी। तब उम्मीद जगी थी कि क्षेत्र में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, संचार, सुरक्षा, बैंक जैसी मूलभूत सुविधाएं बेहतर होंगी, लेकिन 10 वर्ष बीत जाने के बाद भी गैरसैंण-भराड़ीसैंण में विधान सभा भवन निर्माण के अलावा अवस्थापना विकास के नाम पर कोई भी कार्य नहीं हुआ है।
गैरसैंण और भराड़ीसैंण की प्यास बुझाने के लिए पिंडर नदी से पानी लिफ्ट करने की योजना धरातल पर नहीं उतर पाई । यहां के जलस्रोतों का भी बेहतर संरक्षण नहीं किया जा सका है। दिवालीखाल से भराड़ीसैंण की राह आसान बनाने के लिए सड़क का चौड़ीकरण समय की आवश्यकता है।
स्वास्थ्य सुविधा के नाम पर यहां एकमात्र सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, जो बिना विशेषज्ञ डॉक्टरों के संचालित हो रहा है। संचार सेवा की बदहाली विधानसभा सत्र में भी देखने को मिली है। यहां मोबाइल सिग्नल न के बराबर है। ऐसे में कैसे गैरसैण ग्रीष्म कालीन राजधानी का वजूद ले पाएगी यह यक्ष प्रश्न आज भी मौजूद है।वह भी तब जब कोई पहाड़ में रहना ही नही चाहता।नेता ,अधिकारी और कर्मचारी देहरादून छोड़ना ही नही चाहते।विधानसभा सत्र के दौरान हुई बर्फबारी से नेताओ और अधिकारियों दोनों की हालत पतली हो गई थी।तभी तो स्थाई के बजाए ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर अपनी सुख सुविधाओं को सरकार के स्तर से तरजीह दी गई।खैर राज्य स्थापना दिवस पर देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राज्य में पधारी है,हमे उनका स्वागत तो करना ही चाहिए और उत्तराखंड आत्मनिर्भर बने इसके लिए नए सिरे से विकास नीति यहां की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार तय हो ,तभी उत्तराखंड राज्य अपने वजूद को कायम रख सकता है।
(लेखक राजनीतिक चिंतक व वरिष्ठ पत्रकार है)
