नयी दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट Supreme court की पांच सदस्यीय संविधान बेंच के समक्ष अनुच्छेद 370 पर सुनवाई के 13वें दिन केंद्र सरकार Central Government ने कहा कि सरकार जम्मू-कश्मीर में कभी भी चुनाव कराने को तैयार है। वोटर लिस्ट लगभग तैयार हो चुकी है।
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पंचायत चुनाव, नगर निगम के चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव Assembly Elections होंगे। केंद्र सरकार ने बताया कि जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने लिए कदम उठाए गए हैं, पर ये कब तक होगा, इसका निश्चित वक़्त नहीं बता सकते हैं।
दरअसल, 29 अगस्त को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट नेकेंद्र सरकार से पूछा था कि जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए समय सीमा है और उसका रोडमैप क्या है. कोर्ट ने केंद्र से पूछा था कि राज्य में चुनाव कब करा रहे हैं। आज अनुच्छेद 370 (Article 370 ) पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का 13वां दिन है।
याचिकाकर्ताओं की ओर से 23 अगस्त को दलीलें पूरी कर ली गईं थीं। पांच सदस्यीय बेंच में चीफ जस्टिस के अलावा जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं में कहा गया है कि अनुच्छेद 370 को हटाने के बाद केंद्र सरकार ने कई कदम उठाए हैं।
