देहरादून। उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी ने उत्तराखण्ड सरकार एवं पुलिस प्रशासन द्वारा उत्तराखण्ड में नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों का खुल्ला उल्लंघन होने, राज्य को पुलिस स्टेट बनाने के विरोध में सिटी मजिस्ट्रेट कुसुम चौहान के माध्यम से महामहिम राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दिया।
उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी ने महामहिम राज्यपाल को भेजे ज्ञापन में अवगत कराया है कि 08 व 09 फरवरी 2023 को बेरोजगार नौजवानों द्वारा भर्ती प्रक्रिया में अनियमिता को लेकर सी०बी०आई० जांच की मांग को लेकर अपने लोकतान्त्रिक अधिकारों के तहत गांधी पार्क के गेट पर शांति पूर्ण रूप से धरना प्रदर्शन किया जा रहा था, लेकिन अर्धरात्रि में प्रदर्शनकारियों को पुलिस एवं प्रशासन द्वारा जबरन उठाया गया।
जिससे आक्रोशित होकर दिनांक 09 फरवरी 2023 को हजारों की संख्या में छात्र नौजवानों द्वारा पुलिस प्रशासन की कार्रवाई का विरोध करते हुए शांतिपूर्ण एवं लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन किया, शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे नौजवानों पर उत्तराखंड सरकार के निर्देश पर पुलिस प्रशासन द्वारा युवाओं पर बर्बर लाठीचार्ज करवाया गया, और गम्भीर धाराओं में मुकदमें दर्ज कर 13 छात्रों को जेल भेज दिया गया है।
उत्तराखंड सरकार के निर्देश पर पूरे राज्य को पुलिस स्टेट में तब्दील कर दिया गया है ,लोगों को बेरोजगार नौजवानों के धरना स्थल पर मिलने नहीं दिया जा रहा है। उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी ने महामहिम राज्यपाल से बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पंवार सहित सभी गिरफ्तार छात्रों को बिना शर्त रिहा करने , आन्दोलन कर रहे छात्रों पर दायर मुकदमें तत्काल निरस्त करने, लाठीचार्ज के दोषी पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों पर कार्यवाही करने,सभी भर्ती घोटालों की सीबीआई जांच मा. उच्चतम न्यायालय की निगरानी में करने की मांग की है ।
उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी ने महामहिम राज्यपाल से निवेदन किया है कि नागरिकों के संरक्षक और राज्य के संवैधानिक प्रमुख होने के नाते आप इस संबंध में पूरे घटनाक्रम का संज्ञान लेते हुए आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के प्रधान महासचिव प्रभात ध्यानी,नरेश चन्द्र नौडियाल महासचिव , कुल्दीप मघवाल उपाध्यक्ष सीपी शर्मा जिला महासचिव देहरादून थे।
