नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट की किशोर न्याय समिति के तत्वावधान में दो दिवसीय राष्ट्रीय परामर्श के उद्घाटन सत्र में श्री जस्टिस एस0 रविन्द्र भट ने प्रतिभागीगणों का स्वागत किया, सुश्री सिंथिया मकफ़्री, कंट्री रिप्रेजेंटेटिव यूनिसेफ ने बाल अधिकारों की रक्षा हेतु समस्त हितग्राहियों के मजबूत गठजोड़ की आवश्यकता पर बल दिया, श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी ने पॉक्सो कानून में परिवर्तनों को समय के अनुकूल बताया, चीफ जस्टिस डॉ डी0 वॉइ0 चंद्रचूड़ ने पॉक्सो के सफल क्रियान्वयन हेतु समस्त हितग्रहियों की क्षमता विकास पर बल दिया।
पॉक्सो अधिनियम के लागू होने के पश्चात दस वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में आयोजित कार्यशाला में प्रतिभाग करते हुए श्री हरि चंद्र सेमवाल, सचिव महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास, उत्तराखंड शासन ने बताया कि पोक्सो के पीड़ितों के पुनर्वास व पुन:एकीकरण हेतु लंबी अवधि की कार्ययोजना बनाते हुए लगातार अनुश्रवण आवश्यक है।
दो दिवसीय परार्मश में उत्तराखंड की ओर से मा0 उच्च न्यायालय की किशोर न्याय समिति, उजाला अकादमी, पॉक्सो कोर्ट, किशोर न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समिति, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, पुलिस व महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के वरिष्ठ प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
