नयी दिल्ली।सरकार ने देश में रेल अवसंचना विस्तार, सुधार और आधुनिकीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढाते हुए नयी दिल्ली सहित तीन बड़े रेलवे स्टेशनों के पुननिर्माण की 10 हजार करोड़ रुपए की योजना के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में रेलवे स्टेशनों पर रुफ प्लाजा के निर्माण के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की गई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने फैसले की जानकारी देते हुए संवाददाताओं को बताया कि इन बड़े स्टेशनों में नई दिल्ली के अलावा अहमदाबाद और मुंबई का छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के विकास को मंजूरी दी गई है और इसके निर्माण में ढाई से साढे तीन साल का समय लग सकता है।
उन्होंने कहा, इस काम पर करीब दस हजार करोड़ रुपए का निवेश होने का अनुमान है। इन स्टेशनों का पुनर्विकास अभियांत्रिकी, सामान खरीद और निर्माण -ईपीसी के तरीके से कराया जाएगा। इन परियोजनाओ से रोजगार के 35 हजार 800 अवसर सृजित होंगे।
रेल मंत्री ने कहा कि इन स्टेशनों के विकास से हर रोज 20 लाख यात्रियों की आवाजाही और सुखद होगी। सरकार का अनुमान है कि इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा और कारोबार के नये अवसर भी पैदा होंगे। उनका कहना था कि इससे संबंधित शहरों का विकास एक पड़ाव के रूप में भी होगा।
उन्होंने कहा कि सरकार ने कुल 199 रेलवे स्टेशनों के विकास के लिए बृहद योजना का काम शुरु किया है और इसमें से 47 स्टेशनों के पुनर्विकास के टेंडर निकाले जा चुके हैं और 32 स्टेशनों पर काम शुरु हो चुका है।
वैष्णव ने कहा कि स्टेशनों के पुनर्विकास में मॉड्यूलर -ढलाई- वाली प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जाएगा और इस तरह से भारत निर्माण की मॉड्यूलर निर्माण प्रौद्योगिकी में सिद्धहस्त होगा जिसमें बड़े बड़े भवनों का निर्माण बहुत तेजी से पूरा हो जाता है। इसका फायदा रेलवे के आलवा अन्य क्षेत्रों को भी होगा होगा।
