मस्जिदों और मदरसों में लगेंगे सीसीटीवी

देहरादून। प्रदेश की मस्जिदों और मदरसों में सीसीटीवी लगाए जाएंगे। वक्फ बोर्ड के नए अध्यक्ष भाजपा नेता शादाब शम्स का कहना है कि मदरसों व मस्जिदों में गैरकानूनी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए यह जरूरी है।

यही नहीं उत्तर प्रदेश की तर्ज पर प्रदेश के गैरपंजीत मदरसों का सर्वे किया जाएगा। बता दें कि करीब दो महीने पहले प्रदेश सरकार ने सरकार की इमदाद पाने वाले मदरसों को राज्य के शिक्षा बोर्ड या मदरसा बोर्ड से संबद्ध न होने पर कारर्वाई की चेतावनी दी थी।

इस वक्त प्रदेश में 522 पंजीत मदरसे हैं जिनमें से 419 मदरसा बोर्ड तो 13 वक्फ बोर्ड से संबद्ध हैं। करीब इतने ही मदरसे बिना संबद्धता व पंजीकरण के चल रहे हैं।

हाल में निर्विरोध वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स का कहना है कि बोर्ड जल्द राज्य सरकार को उत्तराखंड मदरसा बोर्ड से असंबद्ध मदरसों की जानकारी के लिए सर्वे का प्रस्ताव सौंपेगा। इन मदरसो को चेतावनी भी देगा। प्रदेश में बिना पंजीकरण के मदरसे चलने नहीं दिए जाएंगे।

बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बीते 31 अगस्त को गैरमान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वेक्षण के आदेश दिए हैं जिसमें उन्हें चलाने वाली संस्था, उनका पाठ्यक्रम व आय के स्रोत के बारे जानकारी इकठी की जानी है।

उत्तर प्रदेश में विपक्ष इस सर्वे को मसलमानों के उत्पीड़न की साजिश बता रहा है। शादाब शम्स का कहना है कि वक्फ बोर्ड से संबद्ध 103 मदरसों में उत्तराखंड बोर्ड का पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। मदरसों में केवल दो घंटे की कुरान व हदीस पढ़या जाएगा।

शेष समय बच्चे सामान्य पाठ्यक्रम पढ़ांगे। उनका कहना है कि आखिर मदरसे से पढ़कर कोई छात्र डक्टर और इंजीनियर क्यों न बने।

वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने वक्फ की जमीन पर बने अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाने का ऐलान किया है। शम्स का दावा है कि पूरे प्रदेश में वक्फ की करीब डेढ़ लाख करोड़ की संपत्ति पर अवैध कब्जे हैं। इन अतिक्रमणों को हटाने के लिए कार्रवाई के लिए 15 सितंबर को बोर्ड की बैठक होगी।

अवैध कब्जाधारियों को पहले नोटिस भेजे जाएंगे फिर अवैध निर्माण तोड़ने के लिए बोर्ड या तो खुद के बुलडोजर खरीदने या किराए पर लेगा। बोर्ड अवैध कब्जे हटाना चाहता है ताकि संपत्ति का सदुपयोग हो।

अवैध कब्जे हटाने की कार्रवाई देहरादून के प्रेमनगर से होगी जहां वक्फ की 14 बीघा जमीन पर अलीगढ़ निवासी करीब 200 परिवार काबिज हैं यो लोग सालों पहले सेलाकुई की फैक्ट्रियों में काम करने आए थे और उन्होंने वहां अपने घर बना लिए।

शादाब शम्स का कहना है कि ये लोग संदिग्ध हो सकते हैं। उत्तराखंड धर्मशाला नहीं है। शम्स का कहना है कि अपनी जमीनों व संपत्तियों को हासिल कर बोर्ड वंचितों व दीन दुखियों के लिए शेल्टर होम बनाएगा।

युवाओं के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट और स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनाएगा ताकि मुसलमान युवा बेहतर रोजगार के अवसर पा सकें।