नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम ने चार न्यायिक अधिकारियों और 20 वकीलों को पदोन्नत कर पांच अलग-अलग उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति की सिफारिश की।
शीर्ष अदालत द्वारा जारी अलग-अलग बयानों के मुताबिक, तेलंगाना उच्च न्यायालय के लिए छह, उड़ीसा उच्च न्यायालय के लिए एक और पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के लिए 13 वकीलों को पदोन्नत कर उन्हें न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति की सिफारिश की गई है।
कॉलेजियम ने हिमाचल प्रदेश और गुवाहाटी उच्च उच्च न्यायालयओं दो-दो न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीश बनाने का सुझाव दिया है। बयान के मुताबिक, तेलंगाना उच्च न्यायालय के लिए वकील एनुगुला वेंकट वेणुगोपाल उर्फ ई. वी. वेणुगोपाल, नागेश भीमापक, पुल्ला कार्तिक उर्फ पी. इलामधर, काजा सरथ उर्फ के. शरथ, जगन्नागरी श्रीनिवास राव उर्फ जे. श्रीनिवास राव और नामवरपु राजेश्वर राव के नामों की सिफारिश की गई है।
कॉलेजियम ने वकील निधी गुप्ता, संजय वशिष्ठ, त्रिभुवन दहिया, नामित कुमार, हरकेश मनुजा, अमन चौधरी, नरेश सिंह उर्फ नरेश सिंह शरावत, कठोर बंगर, जगमोहन बंसल, दीपक मंचांडा, आलोक जैन उर्फ आलोक कुमार जैन, हरप्रीत सिंह बरार और कुलदीप तिवारी को पदोन्नत कर उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की गई है।
इसी प्रकार उड़ीसा उच्च न्यायालय के लिए वकील श्रीमती सुमन पटनायक को पदोन्नत का न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की गई है। बयानों के मुताबिक, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के लिए न्यायिक अधिकारियों सुशील कुकरेजा और वीरेंद्र सिंह के नामों की सिफारिश की गई है, जबकि गुवाहाटी उच्च न्यायालय के लिए श्रीमती सुष्मिता फुकन खौंड और श्रीमती मिताली ठाकुरिया को न्यायाधीश बनाने का सुझाव दिया गया है।
