तो एजेंसी होगी ब्लैक लिस्ट तथा मुकदमा भी होगा दर्ज
टीडीएस मैनेजमेंट कंसल्टेंट (प्रा.) लिमिटेड और ए स्क्वायर दोनों कंपनियों को अलग-अलग भेजा गया नोटिस
देहरादून । महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास ने आउट सोर्स एजेंसी टीडीएस मैनेजमेंट कंसल्टेंट (प्रा.) लिमिटेड और ए. स्क्वायर के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए आगामी 26 जुलाई 2022 तक पूर्व आउट सोर्स कर्मियों की शिकायतों का निदान नहीं करने पर एजेंसी को ब्लैक लिस्ट तथा मुकदमा दर्ज करने की चेतावनी देते हुए एक जरूरी पत्र भेजा है।
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास की ओर से स्पष्ट कहा गया है कि टीडीएस मैनेजमेंट कंसल्टेंट (प्रा.) लिमिटेडऔर ए. स्क्वायर का चयन निविदा के द्वारा वर्ष-2019 से वर्ष 2020 तक किया गया। लेकिन इस एजेंसी ने उस दौरान नियुक्त कर्मियों को उनके कार्यकाल का पूर्ण भुगतान आज तक नहीं किया है।
इसके अलावा कंपनी ने स्व.निर्मला सिंंह सेवा समिति के खाते में नियुक्ति के समय सिक्योरिटी के रूप में धनराशि जमा कराई थी जिसका भी भुगतान एजेंसी ने आज तक नहीं किया है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कंपनी ने कर्मचारी भविष्य निधि भी जमा नहीं किया है। इस तरह की कई शिकायतें कंपनी पर कार्मिकों ने लगाया है।
जबकि सरकार ने कंपनी को कार्मिकों को वेतन के पैसे समय पर दिए हैं। कई तरह की शिकायतें मिलने के बाद महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास अब कंपनी के खिलाफ सख्त कदम उठाने की तैयारी कर चुका है। विभाग ने कंपनी को भेजे गए पत्र में मानदेय,ईपीएफ,जीएसटी तथा आउट सोर्स कर्मियों से लिए गए सिक्योरिटी का पूर्ण विवरण पेश करने को कहा है।
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग ने कहा है कि यह अपराध एवं वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है। विभाग ने यह भी कहा कि कार्मिकों की शिकायतों के बाद विभाग ने कई बार कंपनी को पत्र भी लिखा है लेकिन कंपनी ने विभाग को भ्रमित करने की कोशिश की है। जो काफी अक्ष्मय अपराध की श्रेणी में आता है।
‘आउट सोर्स कार्मिकों के मानदेय,ईपीएफ के गबन,टैक्स चोरी तथा धोखाधड़ी का मामला है। यह एक बड़ा अपराध है। निर्धारित समय के अंदर यदि कंपनी टीडीएस मैनेजमेंट कंसल्टेंट (प्रा.) लिमिटेड और ए स्क्वायर कर्मियों की समस्या का हल नहीं निकालती है तो ऐसे स्थिति में कंपनी के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास की ओर से इस संबंध में उप श्रम आयुक्त ,क्षेत्रीय आयुक्त कर्मचारी भविष्य निधि तथा आयुक्त वाणिज्यकर को भी पत्र की प्रतिलिपि भेज दी गयी है । इस तरह की धोखाधड़ी सरकार बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
हरि चंद्र सेमवाल,सचिव/ निदेशक , महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास