निर्धारित समय के अंदर लक्ष्य पूरा करें : स्मृति ईरानी

महिला कल्याण एवं बाल विकास के सचिव हरि चंद्र सेमवाल ने पेश किया प्रदेश का खाका

चंडीगढ़/देहरादून । राज्य सरकार निर्धारित समय के अंदर महिला कल्याण एवं बाल विकास से जुड़ी योजनाओं को पूरा करें।
यह बात शनिवार को चंडीगढ़ में आयोजित फर्स्ट जोनल मीट विद स्टेटस में शामिल राज्यों से आए महिला कल्याण एवं बाल विकास अधिकारियों को संबोधित करते हुए केंद्रीय महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने कही।
उन्होंने कहा कि  महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की दिशा में युद्धस्तर पर कार्य करना होगा। महिलाओं तक योजनाओं को तुरंत  पहुंचना होगा। इसके लिए अधिकारी रोडमैप तैयार करें।
इस मौके पर उत्तराखंड से प्रतिनिधित्व कर रहे महिला कल्याण एवं बाल विकास के सचिव हरि चंद्र सेमवाल ने केंद्रीय मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी के समक्ष उत्तराखंड में अब तक किए गए कार्यों और भविष्य की योजनाओं की रूपरेखा पेश किया।
सेमवाल ने कहा कि निर्धारित लक्ष्य को चार भागों मिशन-पोषण-2, मिशन -वात्सल्य,मिशन-आंगनबाड़ी  और मिशन -शक्ति के तहत आवंटित किया गया है।
उत्तराखंड सरकार भी इस क्रम में अनुरूप ही अपना काम करेगी। सेमवाल ने सुझाव दिया कि उत्तराखंड पहाड़ी राज्य है। इसलिए यहां क्रियान्वित होने वाली योजनाएं यहां की भौगोलिक हालात को ध्यान में रखकर बनाई जानी चाहिए।
सेमवाल ने सुझाव भी दिया कि पर्वतीय जनपदों में आंगनबाड़ी की संख्या में इजाफा किया जाना चाहिए। इसके अलावा मोटे अनाज जैसे सोयाबीन,मंडुआ और चौराई सस्ते दामों पर उपलब्ध कराने से महिलाओं को काफी लाभ पहुंचेगा। सेमवाल ने कहा कि हमें मॉनिटरिंग पर भी जोड़ देना होगा।
इससे  महिलाओं की समस्याओं को समझने में सुविधा होगी और फिर उस हिसाब से समस्याओं के समाधान में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि योजनाओं का लाभ अंतिम छोर तक बैठी महिला तक पहुंचाने के लिए उत्तराखंड सरकार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि महिला कल्याण एवं बाल विकास की योजनाओं को एनजीओं  तथा पंचायत  के माध्यम दूर दराज क्षेत्रों तक पहुंचाने का लक्ष्य पहले ही तय किया जा चुका है। इसको और सशक्त किया जाएगा।
दिन भर चले इस प्रोग्राम में महिला कल्याण एवं बाल विकास से जुड़ी कुछ चुनिंदा फिल्में भी दिखाई गई। इस कार्यक्रम में नॉर्थ- वेस्ट से जुड़े राज्यों को आमंत्रित किया गया था  जिसमें मुख्य रूप से उत्तराखंड , उत्तर प्रदेश, दिल्ली,जम्मू एवं कश्मीर, चंडीगढ़, लद्दाख तथा हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य शामिल हुए। प्रदेश से सचिव हरि चंद्र सेमवाल के अलावा वरिष्ठ अधिकारी मोहित चौधरी,विक्रम सिंह,सीमांत,कंचन नेगी तथा आकृति भट्ट शामिल थीं।

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