प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के विस्तार, 31 मार्च 2022 तक बढ़ा

नयी दिल्ली। केंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के विस्तार को मंजूरी दे दी। बता दें कि पिछले साल सरकार ने कोरोना के प्रकोप की वजह से हुए आर्थिक व्यवधानों के मद्देनजर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम  द्वारा कवर किए गए सभी लाभार्थियों के लिए PM-GKAY की घोषणा की थी।बैठक मे लिए गए निर्णय कि जानकारी देते हुये सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि कोविड महामारी के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लोगों तक मुफ्त राशन पहुंचाने के काम को चार महीने बढ़ाकर मार्च 2022 तक जारी रखने का निर्णय किया गया है।

उन्होंने कहा, पूरी दुनिया में शायद ही कोई देश हो जो महीनों तक 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया हो।

उन्होंने कहा कि यह योजना 15 महीने से चलायी जा रही है, सरकार ने इसे चार महीने और बढ़ाकर 31 मार्च 2022 तक जारी रखने का फैसला किया है।

इस योजना के तहत लक्षित लोगों को सस्ते राशन की सरकारी दुकानों से मुफ्त अनाज वितरित किया जाता है।

एक सरकारी बयान के अनुसार मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को चार महीने और (दिसंबर 2021-मार्च 2022) बढ़ाने का फैसला किया है।

इस योजना के पांचवे चरण में खाद्य सब्सिडी पर अनुमानित 53342.52 करोड़ रुपये खर्च होंगे। कार्यक्रम के पांचवें चरण में कुल 16.3 करोड़ टन अनाज की आवश्यकता होगी।

ठाकुर ने बताया कि मार्च 2022 तक इस योजना के तहत कुल खर्च 2.60 लाख करोड़ रुपये होगा। इस योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (एनएफएसए) के तहत आने वाले लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति पांच किलोग्राम अनाज मुफ्त प्रदान किया जाता है।