13 उत्कृष्ट किसानों को सरकार सहकारिता रत्न पुरस्कार देगी : धन सिंह रावत

देहरादून । सहकारिता मंत्री डा.धन सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश के 13 जिलों से 13 उत्कृष्ट किसानों काजिलाधिकारी चयन करेंगे। उन्हें दिसंबर में सहकारिता रत्न  पुरस्कार दिया जाएगा।

सहकारिता विभाग इन उत्कृष्ट किसानों को अन्य प्रदेशों में को-आपरेटिव के अध्ययन के लिए भेजेगा। इस समारोह में 500 किसान भाग लेंगे। किसानों की आमदानी बढ़ाने के लिए सहकारिता विभाग की यह बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है।

विभागीय मंत्री डा. रावत ने  मंगलवार को सचिवालय स्थित डीएमएमसी सभागार में सहकारिता की समीक्षा बैठक के दौरान इस बात का एलान किया।

उन्होंने को-आपरेटिव के 6 उप निबंधक  हर जिले में दो-दो दिन निवास करेंगे।  जहां वह 3-3 पैक्स बहुउद्देश्यीय सहकारी समिति तथा  2-2 को-आपरेटिव बैंक की समीक्षा कर सरकार को रिपोर्ट देंगे।

समीक्षा बैठक में मंत्री डा.रावत ने कहा कि पंडित दीन दयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना जिसमें किसानों को जीरो प्रतिशत ब्याज पर एक लाख , तीन लाख , पांच लाख  केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार किसानों के कल्याण एवं 222 तक किसानों की आय दोगुना हो इसको लेकर कार्य कर रही है।

उन्होंने कहा कि  राज्य सहकारी एवं जिला सहकारी बैंकों को आगामी 1 वर्षों के लिए व्यवसायिक कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए बैंक के महाप्रबंधकों की तीन सदस्यीय समिति गठित की जाएगी।

सहकारी बैंकों को एक करोड़ तक के व्यवसायिक ऋण आवंटन की स्वीकृति निबंधक सहकारिता एवं उससे अधिक धनराशि के ऋणों की स्वीकृति शासन से लेनी होगी। सहकारी बैंकों को भी राष्ट्रीकृत बैंकों की तर्ज पर सुविधाएं बढ़ाने और  एनपीए घटाने के निर्देश दिए गए हैं।

डा.रावत ने कहा कि पैक्स सचिवों की नियमावली और विभागीय ढांचे का प्रस्ताव आगामी कैबिनेट में आएगा। उन्होंने विभाग में प्रोन्नति के रिक्त पदों पर शीघ्र डीपीसी कराने के निर्देश भी दिए।

उप निबंधक  के पद पर डीपीसी कराने, बैठक में नई बैंक शाखाओं को खोलने, एम-पैक्स कंप्यूटराइजेशन, एटीएम, मोबाइल वैन एटीएम, डाटा सेंटर की स्थापना, जैम पोर्टल पर पंजीकरण और आईएसओ प्रमाणन के लिए प्रस्ताव भेजने आदि की समीक्षा की गई। इस क्रम में अपर निबंधक ईरा उत्प्रेती ने बताया कि, शासन  से सब्सिडी के 47 करोड़ रुपये मांगे गए थे जिसमें 27 करोड़ रुपये बैंक समितियों को आवंटित किए जा चुके हैं।

जबकि शेष  20 करोड़ रुपये सब्सिडीके आने हैं। इसका प्रस्ताव भी शासन को भेज दिया गया है।  समीक्षा बैठक में निबंधक आलोक पांडेय , अपर निबंधक ईरा उत्प्रेती, अपर निबंधक आनंद शुक्ल , उप निबंधक एमपी त्रिपाठी, उप निबधाक  बेलवाल, उप निबंधक रामिन्द्री मंद्रवाल , उप निबंधक मान सिंह सैनी आदि मौजूद  थे।