वैक्सीन का टोटा

संक्रमण की दर में लगातार गिरावट आ रही है। कानपुर आईआईटी के वैज्ञानिक डॉक्टर मनिंद्र अग्रवाल की मानें तो मई का ‘पीक’ अब उतार पर है। उनके हिसाब से मई के दूसरे सप्ताह में ही ‘पीक’ आना था। कुछ राज्यों में मई के उत्तरार्द्ध में पीक आना था। आने वाले समय में संक्रमण और घटेगा। यह तो होना ही था।
अभी लोग भूले नहीं हैं कि किस तरह लोग एक ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए भागे-भागे फिर रहे थे। अस्पताल में भर्ती के लिए तांता लगा हुआ था। लोग एक बिस्तर के लिए तरस गए थे। कौन सा ऐसा जनप्रतिनिधि होगा जिसका फोन मरीज को भर्ती कराने की गुहार से न गूंजा हो? शायद ही कोई ऐसा तीमारदार होगा जो आईसीयू में भर्ती मरीज की कुछ खास दवाइयों के लिए न भटका न हो।
असली चुनौती अब आ रही है। पिछले साल की तरह देश में तमाम घोषणाएं इस बार भी की गई हैं। पिछले साल की घोषणाओं की हकीकत से सब वाकिफ भी हैं। पीएम केयर फंड से पचास हजार वेंटीलेटर की खरीद के आदेश पिछले साल दिए गए थे। चालीस हजार पहले से थे। यानी ऑक्सीजन मरीज को देने के लिए पर्याप्त मशीनी बंदोबस्त हो जाना था।
पर, हुआ क्या? एक साल बाद आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहना पड़ा कि राज्य सरकारें जल्द जांच करें कि सारे वेंटीलेटर चालू क्यों नहीं हुए? ऐसी ही स्थिति 551 प्रेशर स्विंग एब्सॉर्प्शन (पीएसए) को लेकर हुई। पिछले साल घोषणा के बावजूद अक्तूबर में टेंडर हुआ। इस साल मई तक यह चालू हो जाने थे। अप्रैल में 33 चालू हुए थे। ऐसा क्यों? हैरत की बात है कि जनवरी में इस मद में धन भी आवंटित कर दिया गया।
सवाल उठता है कि घोषणाओं पर अमली जामा पहनाने में कोताही के लिए कौन जवाबदेह है? ‘सिस्टम’ की नाकामी की बात कर मामले को ठंडे बस्ते में नहीं डाला जा सकता है। आखिर सिस्टम को चलाता कौन है? क्या नौकरशाही इसका अभिन्न अंग नहीं होती है? लेकिन, सुर्खियों से नौकरशाही की लापरवाही सिरे से नदारद है। नौकरशाही को दिशा निर्देश देने वाली सरकार भी अपनी जिम्मेदारी से बरी नहीं हो सकती है? यदि ऐसा है तो क्या आपने किसी नौकरशाह के खिलाफ ढिलाई को लेकर किसी कार्रवाई की खबर सुनी है?
आसान से सवाल को पेचीदा बना दिया गया है। यही मुसीबत की जड़ भी है। निश्चित तौर पर दूसरी लहर उतार पर है। लेकिन, तीसरी लहर की आशंकाओं को सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता है। प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन चेता चुके हैं कि कोरोना से बचाव के उपायों में जरा भी ढिलाई नहीं बरती जानी चाहिए। इस पर गंभीरता से अमल के कारण ही हम तीसरी लहर से बच सकेंगे। इसके साथ ही टीकाकरण भी बेहद जरूरी है।
यही बात हैदराबाद आईआईटी के प्रोफेसर एम. विद्यासागर कहते हैं। उनका भी मानना है कि तेजी से टीकाकरण ही एकमात्र रास्ता है। तमाम विशेषज्ञ भी यही मानते हैं। अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देश 35 से 40 फीसद आबादी को दो डोज दे चुके हैं। वहां देश सामान्यीकरण की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। जाहिर है कि औद्योगिक और व्यापारिक गतिविधियां भी जल्द ही जोर पकड़ने वाली हैं। लेकिन, अपने देश में टीकाकरण की रफ्तार काफी कम है। अब तक देश भर में कोई 19 करोड़ लोगों का ही टीकाकरण हो सका है। इनमें से भी दोनों खुराक लेने वालों की तादाद महज 4.16 करोड़ ही है। यह आंकड़ें 22 मई तक के हैं। यानी चार महीनों में औसतन 16-17 लाख लोगों को रोजाना टीका दिया जा सका।
यह आंकड़े डराने वाले हैं। सरकार भले ही दावा करे कि जुलाई से दिसंबर तक 2.16 अरब डोज मिल जाएगी। लेकिन, इस बात की पड़ताल की भी जरूरत है कि 135 करोड़ आबादी वाले देश में सिर्फ दो कंपनियों पर ही टीके की सप्लाई के लिए भरोसा क्यों किया गया? यह जानते हुए भी कि पुणे की सीरम इंस्टीच्यूट ऑफ इंडिया (एसएसआई) ने कोई वैक्सीन ईजाद नहीं की है। वह एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड की ईजाद की हुई वैक्सीन की सिर्फ निर्माता है। उसके पास इन दोनों कंपनियों के करार के मुताबिक डोज निर्यात करनी है। करोड़ों डोज के आर्डर उसके पास पिछले साल से हैं।
कोई भी कंपनी बाजार में मांग के अनुरूप उत्पादन बढ़ाती है। लेकिन, केंद्र सरकार ने उसे वैक्सीन बनाने का ऑर्डर जनवरी में दिया। एक करोड़ दस लाख डोज का। फिर 11 करोड़ का। याद करिए कि केंद्र सरकार ने पहले ही तीस करोड़ लोगों को वैक्सीन देने की घोषणा कर दी थी। दो खुराक यानी 60 करोड़ डोज की जरूरत थी। जबर्दस्त धूमधाम से शुरू हुआ दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान। लेकिन, ऑर्डर जरूरत के मुताबिक आधी डोज का भी नहीं। ऐसा क्यों?
ऐसा नहीं कि वैक्सीन बनाने वाली दूसरी कंपनी भारत बॉयोटेक को 60 करोड़ में से बची डोज का ऑर्डर दे दिया गया। इस कंपनी की तो उत्पादन क्षमता ही काफी कम थी। तकरीबन दो करोड़ डोज की। तो क्या समझा जाए कि देश के हुक्मरानों को देश की आबादी का कोई अंदाज नहीं था? 135 करोड़ की आबादी वाले देश में 18 पार वाले कोई 85-90 करोड़ लोग हैं। एक मशहूर विदेशी दवा कंपनी ने भारत में इमरजेंसी प्रावधान के तहत मंजूरी के लिए दिसंबर में आवेदन किया था। लेकिन, उसे मंजूरी नहीं दी गई। आपको याद दिला दें कि दुनिया की सभी वैक्सीन को अभी इमरजेंसी प्रावधान के तहत मंजूरी मिली हुई है।
हाल में सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने हलफनामा दिया है। इसके मुताबिक एसआईआई को 1732.5 करोड़ और भारत बॉयोटेक को 787.5 करोड़ अग्रिम भुगतान 28 अप्रैल को किया गया। एसआईआई को इसके तहत आने वाले तीन महीनों मई, जून और जुलाई में 11 करोड़ डोज और भारत बॉयोटेक को तीन महीनों में पांच करोड़ डोज देनी है। यानी कुल मिलाकर 16 करोड़ डोज। इस बीच स्पूतनिक-वी की 60 लाख से ज्यादा डोज आयात मई में कर ली जाएगी।