बिहार सरकार ने माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में उन्नयन बिहार योजना का कार्यान्वयन शुरू किया गया है, जिससे रैंंकिंग में सुधार लाई जा सके। विधान परिषद में शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने रामचंद्र पूर्वे के एक अल्पसूचित प्रश्न के उत्तर में स्वीकार किया कि शिक्षा की गुणवत्ता पर नीति आयोग, विश्व बैंक तथा मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा 30 मानकों पर आधारित संयुक्त रूप से तैयार की गई इंडेक्स रिपोर्ट में राज्य की रैंंकिंग 17वें स्थान पर है। वहीं, केरल प्रथम स्थान पर है। मंत्री ने कहा कि शिक्षा विभाग रैंंकिंग में सुधार के लिए कई कदम उठा रही है। वर्ष 2019-20 में राज्य के 5646 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में उन्नयन बिहार योजना शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि राज्य के शेष सभी 3714 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय, 2948 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय और विभिन्न पंचायतों में कक्षा नौ के पठन-पाठन की व्यवस्था के लिए चयनित विद्यालय में वर्ग कक्ष का निर्माण, अन्य आवश्यक उपकरण और हार्डवेयर का अधिष्ठापन कार्य पूरा कर लिया गया है। श्री चौधरी ने कहा कि राज्य के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक के 30020 तथा प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में 90762 रिक्त पद पर शिक्षकों के नियोजन की कार्रवाई की जा रही है। स्मार्ट क्लासरूम के माध्यम से छात्र एवं छात्राओं के पठन-पाठन के लिए वर्ग नौ एवं 10 की पाठ्यपुस्तक के आधार पर ई कंटेंट का निर्माण किया गया है। उन्होंने कहा कि वर्ग एक से 12 तक की सभी पुस्तकों का ई कंटेंट बिहार टेक्स्ट बुक पब्लिंशिंग कारपोरेशन की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया गया है।
