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हाईकोर्ट

हाईकोर्ट ने भूतत्व और खनिकर्म निदेशक को किया तलब

नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राजाजी टाइगर रिजर्व (आरटीआर) से सटे सिद्धबली स्टोन क्रेशर के मामले में स्पष्ट जानकारी नहीं दे पाने के प्रकरण में भूतत्व और खनिकर्म विभाग के निदेशक को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने के निर्देश दिये हैं। मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे…
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सरकार के कदम को हाईकोर्ट ने ठहराया सही, ट्रिब्यूनल का आदेश खारिज

नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने अपर निजी सचिवों के वरिष्ठता विवाद पर विराम लगाते हुए मंगलवार को सरकार के उच्च वेतनमान के आधार पर वरिष्ठता तय करने के निर्णय को सही ठहराया है।  मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की युगलपीठ ने उत्तराखंड लोक सेवा अधिकरण (पब्लिक सर्विस ट्रिब्यूनल)…
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होमगार्ड भर्ती मामले में हाईकोर्ट नाराज

नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने उत्तराखंड के हरिद्वार जनपद में होमगार्ड भर्ती में हुए कथित भ्रष्टाचार के मामले को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार से पूछा है कि आरोपियों के खिलाफ अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की गयी है? साथ ही कंपनी कंमांडर राकेश कुमार और हरिद्वार के जिला कंमाडेंट गौतम कुमार को भी…
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ईको सेंसिटिव जोन को लेकर हाईकोर्ट ने केन्द्र से मांगा जवाब

नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राजाजी टाइगर रिजर्व (आरटीआर) की सीमा से सटे सिद्धबली स्टोन क्रेशर के मामले में केन्द्र और राज्य सरकार से आगामी तीन अगस्त तक शपथपत्र के माध्यम से जवाब देने को कहा है। अदालत ने केन्द्र सरकार से पूछा है कि ईको सेंसटिव जोन के मामले में आरटीआर की वस्तुस्थिति वर्तमान…
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हाईकोर्ट ने सरकार को दिखाया आइना, कार्रवाई के निर्देश

नैनीताल। न्यायालय ने चमोली की तत्कालीन जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी के खिलाफ नंदा राजजात के दौरान गड़बड़ी के मामले में सरकार को आइना दिखाते हुए कहा कि सरकार ऐसे मामलों में कुंडली मारकर नहीं बैठ सकती है। अदालत ने सरकार को दो महीने में कार्रवाई करने के निर्देश दिये हैं। मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी…
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सरकार दो माह में ले रुडक़ी मेयर के बारे में निर्णय : हाईकोर्ट

नैनीताल । नैनीताल उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से रुड़की नगर निगम के मेयर गौरव गोयल के पद के दुरुपयोग के मामले में नगर निगम एक्ट की संशोधित धारा 16 के अंतर्गत दो माह के भीतर कार्यवाही करने को कहा है। इसके साथ ही जनहित याचिका को अंतिम रूप से निस्तारित कर दिया है। बृहस्पतिवार को यह आदेश मुख्य…
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हाईकोर्ट ने शिकायकतकर्ता को भेजा नोटिस, मांगा जवाब

नैनीताल। आय से कई गुना अधिक सम्पत्ति प्रकरण में जेल में बंद भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी राम विलास यादव के मामले में उच्च न्यायालय ने मंगलवार को शिकायतकर्ता हेमंत कुमार मिश्रा को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। अदालत ने सरकार को भी जवाब देने के पुन: निर्देश दिये हैं।…
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आईएएस अधिकारी की पत्नी अग्रिम जमानत के लिये पहुंची हाईकोर्ट

नैनीताल। जेल में बंद भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी राम विलास यादव की पत्नी कुसुम विलास यादव ने गिरफ्तारी की डर से अग्रिम जमानत के लिये उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है और अदालत ने इस मामले में सरकार से दो अगस्त तक जवाब दाखिल करने को कहा है। राम विलास यादव को सतर्कता विभाग पहले ही…
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देहरादून चाय बागान की जमीन की खरीद-फरोख्त पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, सरकार से मांगा विस्तृत जवाब

देहरादून। देहरादून में चाय बागान की जमीन की अवैध रूप खरीद फरोख्त को लेकर उत्तराखंड हाईकोर्ट में एक जनहित याचिक दायर की गई थी, जिस पर गुरुवार को कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने जमीन की खरीद फरोख्त पर रोक लगा दी है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने देहरादून में चाय बागान की जमीन की खरीद फरोख्त के खिलाफ दायर…
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नगर निगम क्षेत्र में अतिक्रमण, हाईकोर्ट ने मांगी रिपोर्ट

नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने कोटद्वार नगर निगम क्षेत्र में अतिक्रमण के मामले में राज्य सरकार के अलावा निदेशक शहरी विकास, पौड़ी के जिला अधिकारी तथा जिला विकास प्राधिकरण से तीन जुलाई तक प्रगति रिपोर्ट अदालत में पेश करने को कहा है। कोटद्वार निवासी गिरी गौरव नैथानी उर्फ मुजीब नैथानी की ओर से…
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