उमर अब्दुल्ला सरकार

जम्मू। जम्मू-कश्मीर सरकार ने शहरी बुनियादी ढांचे को व्यवस्थित करने और सड़कों की बार-बार खुदाई रोकने के लिए कॉमन डक्ट पॉलिसी-2026 अधिसूचित की है। मंत्रिपरिषद की मंजूरी के बाद लागू की गई इस नीति के तहत बिजली, पानी, गैस, दूरसंचार और डिजिटल नेटवर्क जैसी सुविधाओं के लिए साझा भूमिगत यूटिलिटी कॉरिडोर तैयार…
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श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर विधानसभा में गुरुवार को मुफ्त एलपीजी सिलेंडर के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। फूड, सिविल सप्लाई और उपभोक्ता मामलों के मंत्री सतीश शर्मा ने सदन में बताया कि राज्य सरकार ने पात्र परिवारों को छह मुफ्त एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराने की नीति को मंजूरी दे दी है। सरकार की इस घोषणा के बाद…
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