Supreme Court

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) चुनिंदा रवैया नहीं अपना सकता और उसे चुनावी बॉण्ड की सभी ‘संभावित’ जानकारियों का खुलासा करना पड़ेगा जिसमें विशिष्ट बॉण्ड संख्याएं भी शामिल हैं जिससे खरीदार और प्राप्तकर्ता राजनीतिक दल के बीच राजनीतिक संबंध का खुलासा होगा।…
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नई दिल्ली। चुनावी बॉन्ड पर भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। जिसमें 15 मार्च 2024 तक खरीदे गए और कैश कराए गए चुनावी बॉन्ड का विवरण शामिल है। एसबीआई ने उच्चतम न्यायालय में अनुपालन हलफनामा दायर कर कहा कि उसने निर्वाचन आयोग को चुनावी बॉण्ड का विवरण प्रस्तुत कर दिया है।…
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नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया और कहा कि यह संविधान प्रदत्त सूचना के अधिकार और बोलने तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करती है। प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने योजना को चुनौती…
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नई दिल्ली। अजित पवार गुट ने उच्चतम न्यायालय में बुधवार को कैविएट दायर की और निर्वाचन आयोग द्वारा उसे असली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) घोषित करने के आदेश को शरद पवार गुट की ओर से चुनौती दिये जाने की स्थिति में उसका पक्ष भी सुने जाने का अनुरोध किया। वकील अभिकल्प प्रताप सिंह के जरिए कैविएट…
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नई दिल्ली। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसे हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भूमि मामले में ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ अपनी याचिका के साथ झारखंड उच्च न्यायालय जाने को कहा। उच्चतम न्यायालय ने धन शोधन मामले में झारखंड के…
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नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उच्चतम न्यायालय को भारत के जीवंत लोकतंत्र को निरंतर सशक्त बनाने और संविधान निर्माताओं के सपनों को साकार करने का लगातार प्रयास करने वाला बताते हुए रविवार को कहा कि केंद्र सरकार समाज के हर तबके तक सुलभ तरीके से न्याय पहुंचाने के लक्ष्य के तहत शीर्ष अदालत के…
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नई दिल्ली। बिलकिस बानो मामले में तीन दोषियों ने आत्मसमर्पण के लिए और वक्त दिये जाने के अनुरोध संबंधी याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि वह दोषियों की याचिका पर सुनवाई के लिए पीठ के पुनर्गठन पर प्रधान न्यायाधीश से निर्देश ले।
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has told the country who is the 'protector of criminals': Rahul Gandhi
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नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा के कथित आपत्तिजनक बयान देने के एक आपराधिक मानहानि मामले को रद्द करने की उनकी याचिका गुरुवार को खारिज कर दी। न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने मानहानि के अन्य मामलों में खेड़ा की बार-बार…
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seeks response from 11 states, including Centre
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