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नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने उत्तराखंड मूल की महिलाओं को सरकारी सेवा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग में मिलने वाले 30 प्रतिशत आरक्षण पर भी रोक लगा दी है। न्यायालय के इस आदेश से सरकार को एक महीने में यह दूसरा बड़ा झटका लगा है। इससे पहले न्यायालय ने 24 अगस्त को अनारक्षित वर्ग में भी…
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