RBI

नई दिल्ली। हिताची पेमेंट सर्विसेज को ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से अंतिम मंजूरी मिल गई है। हिताची पेमेंट सर्विसेज ने बृहस्पतिवार को बयान में कहा कि इससे कंपनी को अपने डिजिटल समाधान और सेवाओं का विस्तार करने में मदद मिलेगी। इससे यूपीआई,…
Read More...

मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक ने आर्थिक गतिविधियों में जारी तेजी एवं आगे महंगाई बढ़ने के जोखिम का हवाला देते हुये आज लगातार आठवीं बार नीतिगत दरों को यथावत रखने का फैसला किया है जिससे ब्याज दरों में कमी की उम्मीद लगाये आम लोगों को निराशा हाथ लगी है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, "नीतिगत रेपो दर…
Read More...

मुंबई। रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक के जरिये बैंक और वॉलेट सेवाओं का लाभ उठाने वाले ग्राहकों और व्यापारियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए शुक्रवार को कुछ अतिरिक्त कदम उठाए। केंद्रीय बैंक ने यूपीआई भुगतान के लिए पेटीएम हैंडल (@पेटीएम) का उपयोग कर रहे पेटीएम पेमेंट्स बैंक के ग्राहकों के…
Read More...

मुंबई। मुंबई में 11 बम विस्फोटों के बारे में यहां रिजर्व बैंक (RBI) को धमकी भरा एक मेल भेजे जाने के बाद मंगलवार को पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया लेकिन आरबीआई की केंद्रीय कार्यालय इमारत और दो अन्य बैंकों समेत इन स्थानों पर कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि भारतीय रिजर्व…
Read More...

hits all-time high in early trade
Read More...

मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने शुक्रवार को लगातार पांचवीं बार नीतिगत दर रेपो को 6.5 प्रतिशत पर बरकरार रखा है। साथ ही चालू वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को 6.5 प्रतिशत से बढ़ाकर सात प्रतिशत कर दिया है। वहीं खुदरा मुद्रास्फीति के अनुमान को 5.4 प्रतिशत पर बरकरार रखा है।…
Read More...

मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने शुक्रवार को लगातार चौथी बार नीतिगत दर रेपो (Repo) को 6.5 प्रतिशत पर बरकरार रखा। इसका मतलब है कि मकान, वाहन समेत विभिन्न कर्जों पर मासिक किस्त (Emi) में कोई बदलाव नहीं होगा। इसके साथ ही केंद्रीय बैंक (central bank)ने चालू वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अपने आर्थिक वृद्धि…
Read More...

मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने  कर्जदारों के हित में महत्वपूर्ण कदम उठाया। आरबीआई ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों को कर्ज की पूरी राशि की अदायगी के बाद 30 दिन के भीतर चल या अचल संपत्ति से जुड़े मूल दस्तावेज संबंधित कर्जदाता को वापस करने तथा जो भी शुल्क (fee) लगाया गया है, उसे हटाने का निर्देश…
Read More...

No change in GDP growth forecast: Shaktikanta Das
Read More...

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने 2016 की नोटबंदी के फैसले को चुनौती देने वाली 50 से अधिक याचिकाओं पर केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से विस्तृत हलफनामा दायर करने के निर्देश दिये। न्यायमूर्ति एस. अब्दुल नजीर, न्यायमूर्ति बी. आर. गवई, न्यायमूर्ति ए. एस. बोपन्ना, न्यायमूर्ति वी.…
Read More...