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न्यायालय ने मैथोडिस्ट चर्च की परिसंपत्तियों को बेचे जाने के मामले में जारी की नोटिस 

नैनीताल ।  न्यायालय ने मैथोडिस्ट चर्च आफ इंडिया की परिसंपत्तियों को बेचे जाने व सरकारी सहायता प्राप्त मिशनरी स्कूलों में नियम विरुद्ध नियुक्तियों के खिलाफ ब्लेसिंग इंडिया चैरिटेबल ट्रस्ट देहरादून की ओर से दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए केंद्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राज्य व केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा…
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मुख्यमंत्री सहित 44 माननीयों ने नहीं दिया सम्पत्ति विवरण

रुद्रपुर । उत्तराखंड में भ्रष्टाचार नियंत्रण व पारदर्शिता पर कितने ही बडे़-बड़ दावे किये जा रहे हो लेकिन हकीकत में इसके लिये बने कानूनों का जन प्रतिनिधि ही पालन नहीं कर रहे हैं। उत्तराखंड के 71 विधायकों में से मुख्यमंत्री सहित 44 विधायकों ने अपना सम्पत्ति विवरण ही विधानसभा को नहीं दिया है। यह…
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एसडीपीओ के ठिकानों पर छापा, करोड़ों की संपत्ति का खुलासा

पटना। बिहार पुलिस ने बालू माफियाओं के साथ सांठगांठ से अवैध रूप से आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में औरंगाबाद एसडीपीओ अनूप कुमार के बिहार के दो तथा झारखंड की राजधानी रांची के एक ठिकाने पर एक साथ छापेमारी कर एक करोड़ 56 लाख पचासी हजार रुपए से अधिक की चल एवं अचल संपत्ति का खुलासा किया है।…
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निलंबित डीएसपी के घर छापेमारी, करोड़ों की संपत्ति जब्त

पटना । बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) ने अवैध बालू खनन में माफियाओं से सांठगांठ के आरोप में भोजपुर जिले के आरा के निलंबित पुलिस उपाधीक्षक  पंकज रावत के तीन ठिकानों पर एक साथ छापेमारी कर करोड़ों रुपए की चल एवं अचल संपत्ति के दस्तावेज जब्त किये हैं। ईओयू के आधिकारिक सूत्रों ने शनिवार को यहां…
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संपत्ति बंटवारे के लिए केंद्रीय परिवहन सचिव बैठक कराएं :हाईकोर्ट

नैनीताल। नैनीताल उच्च न्यायालय ने एक बार फिर केंद्रीय परिवहन सचिव को उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड के परिवहन सचिव की संपत्ति बंटवारे के लिए बैठक करवाने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने केंद्र सरकार के अधिवक्ता से एक सप्ताह के भीतर न्यायालय को दोनों प्रदेशों के परिवहन सचिवों की बैठक की तिथि बताने का…
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उत्तराखंड : 62 प्रतिशत पीसीएस अधिकारियों ने नहीं दिये अपने वार्षिक अचल सम्पत्ति का विवरण

रुद्रपुर। उत्तराखंड में पारदर्र्शिता तथा भ्रष्टाचार नियंत्रण के कितने ही दावे किये जाये लेकिन प्रदेश की नौकरशाही में बैठे अधिकारी ही पारदर्र्शिता व भ्रष्टाचार नियंत्रण के लिये लागूू किये गये नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। इसका खुलासा कार्मिक विभाग द्वारा पीसीएस अधिकारियों द्वारा वर्ष 2020 के…
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