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आलेख : बृंदा करात अनुवाद : संजय पराते उत्तराखंड विधानसभा द्वारा मंजूर की गई उत्तराखंड समान नागरिक संहिता इस बात का एक अच्छा उदाहरण है कि क्यों न्यायमूर्ति एस.बी. चौहान की अध्यक्षता वाले 21वें विधि आयोग ने इस पर विचार करते हुए इसे "न तो आवश्यक और न ही वांछनीय" बताया था। उत्तराखंड विधानसभा…
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