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Juvenile Justice

 सरकार किशोर न्याय अधिनियम का सख्ती से पालन करवाये: हाईकोर्ट

नैनीताल ।उत्तराखंड के रामनगर में मानसिक और शारीरिक रूप से दिव्यांग बच्चों के उत्पीड़न के मामले में सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने प्रदेश के गृह सचिव को निर्देश दिये कि किशोर न्याय अधिनियम (जुवेनाइल जस्टिस एक्ट) को लेकर जारी केन्द्र सरकार की विशेष मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का सख्ती से पालन…
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