High court

नयी दिल्ली। केंद्र सरकार ने मंगलवार को न्यायमूर्ति पंकज मिथल को राजस्थान उच्च न्यायालय, न्यायमूर्ति पी. बी वरले को कर्नाटक उच्च न्यायालय और न्यायमूर्ति अली मोहम्मद माग्रे को जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति करने घोषणा की। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय के विधि विभाग की ओर…
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नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने उत्तराखंड मूल की महिलाओं को सरकारी सेवा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग में मिलने वाले 30 प्रतिशत आरक्षण पर भी रोक लगा दी है। न्यायालय के इस आदेश से सरकार को एक महीने में यह दूसरा बड़ा झटका लगा है। इससे पहले न्यायालय ने 24 अगस्त को अनारक्षित वर्ग में भी…
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नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूकेएसएसएससी) भर्ती घोटाले में जेल में बंद आरोपी हाकम सिंह रावत की रिमांड के मामले में सरकार को एक सप्ताह के अंदर जवाब देने को कहा है। इस मामले में अगले महीने 12 अक्टूबर को सुनवाई होगी। मामले को आरोपी हाकम सिंह की ओर से उच्च न्यायालय में…
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नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने आरक्षित वन क्षेत्र में निजी लोगों को खनन की अनुमति देने के मामले में प्रदेश सरकार के कदम पर रोक लगाते हुए मुख्य सचिव को जवाबी हलफनामा पेश करने को कहा है। मामले को बाजपुर निवासी रमेश कांबोज की ओर से जनहित याचिका के माध्यम से चुनौती देते हुए कहा गया है कि उच्च…
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नैनीताल । यूकेएसएसएससी भर्ती घोटाला मामले में उच्च न्यायालय ने सरकार को संशोधन प्रार्थना पत्र आपत्ति दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। इस मामले में अगली सुनवाई 12 अक्टूबर को होगी। इस मामले की सुनवाई वरिष्ठ न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की युगलपीठ में हुई। याचिकाकर्ता कांग्रेस नेता व विधानसभा में…
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नैनीताल ।उत्तराखंड के रामनगर में मानसिक और शारीरिक रूप से दिव्यांग बच्चों के उत्पीड़न के मामले में सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने प्रदेश के गृह सचिव को निर्देश दिये कि किशोर न्याय अधिनियम (जुवेनाइल जस्टिस एक्ट) को लेकर जारी केन्द्र सरकार की विशेष मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का सख्ती से पालन…
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नैनीताल। नैनीताल उच्च न्यायालय ने उत्तराखंड सहित नैनीताल शहर में बंदरों व कुत्तों के बढ़ते आतंक राज्य सरकार को दस दिन के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने नैनीताल नगर पालिका को भी चौबीस घंटे की अवधि में जवाब पेश करने करने को कहा है। बुधवार को यह निर्देश मुख्य न्यायाधीश विपिन…
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नैनीताल । नैनीताल उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से पूछा है कि 2016 में न्यायमूर्ति इरशाद हुसैन कमेटी की रिपोर्ट पर क्या निर्णय लिया गया है। न्यायालय ने सरकार से लिए गए निर्णय के साथ ही राजकीय सेवाओं में प्रमोशन पर आरक्षण के लिए कैडर वाइज रोस्टर अभी तक न बनाए जाने पर जवाब तलब कर दिया है। जवाब दाखिल…
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नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राजकीय सेवाओं में पदोन्नति में आरक्षण के लिए संवर्ग के आधार पर रोस्टर बनाए जाने के मामले में दायर याचिका की सुनवाई करते हुए सोमवार को सरकार से छह सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा है। अदालत ने सरकार से यह भी पूछा है कि इरशाद हुसैन कमेटी की रिपोर्ट पर क्या निर्णय…
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नैनीताल । नैनीताल उच्च न्यायालय ने विवादास्पद यूकेएसएसएससी की परीक्षा में नियुक्ति का पूरा विवरण तलब कर लिया है। न्यायालय ने राज्य सरकार को नियुक्ति प्राप्त करने वालों का चार्ट पेश करने को कहा है। इस चार्ट में सरकार को किस किस की नियुक्ति की और यह नियुक्ति कैसे हुई बताने को कहा गया है। यह चार्ट…
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