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हार के खौफ से सरकार ने फिर बढ़ाया प्रवर समिति का कार्यकाल: डॉ प्रतिमा सिंह

देहरादून। प्रदेश की भाजपा सरकार को निगम चुनाव में अपनी हार साफ नजर आ रही है यही वजह है की एक बार फिर से सरकार ने उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (संशोधन) विधेयक, 2024 पर गठित प्रवर समिति के कार्यकाल एक माह के लिए बढ़ा दिया है। सरकार को निगम द्वारा किए गए विकास कार्यों की स्थित का…
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उत्तराखंड सरकार के दोहरे मापदंड -गरिमा मेहरा दसौनी

देहरादून। उत्तराखंड सरकार में काबिना मंत्री गणेश जोशी पर चल रहे आय से अधिक संपत्ति मामले में उत्तराखंड कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने उत्तराखंड सरकार पर तीखा प्रहार किया है। दसौनी ने कहा कि इस मामले की जांच के लिए विजिलेंस विभाग को हरी झंडी का इंतजार है और अब मात्र 24 घंटे का समय…
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रूद्रप्रयाग जिले में चिकित्सा इकाईयों के विस्तार को सरकार की मंजूरी

सीएचसी में उच्चीकृत हुये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र उखीमठ व चोपता स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रावत ने अधिकारियों को दिये शीघ्र कार्रवाई के निर्देश देहरादून। रूद्रप्रयाग जनपद में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार को राज्य सरकार ने मंजूरी प्रदान की है। जिसके तहत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र उखीमठ तथा चोपता को…
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सेंट जोसेफ एकेडमी पर सरकार का यू टर्न , दसौनी ने दी प्रतिक्रिया

देहरादून। देहरादून स्थित सेंट जोसेफ एकेडमी पर सरकार के यू टर्न पर उत्तराखंड कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने प्रतिक्रिया दी है। गरिमा ने कहा, कहते हैं जिस समाज में शिक्षा को महत्व नहीं दिया जाता उस समाज की कभी प्रगति नहीं हो सकती हमारे उत्तराखंड में शिक्षण संस्थान से ज्यादा प्राथमिकता…
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प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन ,हर मोर्चे पर विफल रही केंद्र सरकार – गरिमा…

देहरादून। आज नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हुए। कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में मोदी सरकार के 100 दिनों के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड रखते हुए उत्तराखंड कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने कहा कि यह 100 दिन देश की सुरक्षा,सेना, अर्थव्यवस्था, किसानों, युवाओं, महिलाओं,…
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अदालत की फटकार से चलती सरकार

-कृति सिंह, देहरादून। उत्तराखंड के आईएफएस अधिकारी को हटाए जाने का मामला चर्चा में   कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में निदेशक रहते पेड़ों के अवैध कटान और निर्माण के आरोप आरोपों की जांच ईडी और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई कर रही लगता है उत्तराखंड सरकार तभी कुछ करती है जब अदालत की फटकार लगती है। इसी…
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UP 69000 शिक्षक भर्ती मामला: हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, सरकार से मांगा जवाब

लखनऊ/नईदिल्ली। उत्तर प्रदेश में 69 हजार सहायक शिक्षकों की भर्ती के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और दोनों पक्षों को नोटिस जारी करते हुए कहा है कि वो लिखित दलीलें जमा कराएं। SC ने कहा है कि उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के…
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सुश्री संतोष, उप महानिदेशक तथा कोल कंट्रोलर भारत सरकार ने किया रजरप्पा क्षेत्र का दौरा

सुश्री संतोष, उप महानिदेशक तथा कोल कंट्रोलर, भारत सरकार ने किया रजरप्पा क्षेत्र का दौरा। हरीश दुहान, तकनीकी निदेशक, सीसीएल भी थे मौजूद। इस दौरान उन्होंने रजरप्पा ओपन कास्ट माइंस तथा रजरप्पा वॉशरी का दौरा किया। रजरप्पा परियोजना के प्रोडक्शन, कोल क्वॉलिटी, भविष्य की योजनाओं को लेकर विस्तृत चर्चा की।…
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सरकार शिक्षकों के प्रकरणों को लेकर गंभीरः डॉ. धन सिंह रावत

वित्त, कार्मिक व न्याय विभाग के अधिकारियों के साथ की बैठक देहरादून। सूबे के विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने आज अपने शासकीय आवास पर शिक्षकों के लम्बित प्रकरणों को लेकर कार्मिक, वित्त एवं न्याय विभाग के आला अधिकारियों के साथ बैठक की। जिसमें दो दिन के भीतर शिक्षकों की उचित मांगों पर…
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लेटरल एंट्री पर सरकार की ढुलमुल नीति संविधान के लिए खतरा

एस एन साहू, अनुवाद : संजय पराते मोदी सरकार द्वारा यूपीएससी (संघ लोक सेवा आयोग) के विज्ञापन को वापस लेना और इसे सामाजिक न्याय और आरक्षण नीति से जोड़ना, वर्ष 2018 की लेटरल एंट्री (पिछले दरवाजे से भर्तियों) के परिप्रेक्ष्य में खोखला लगता है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने यूपीएससी (संघ लोक सेवा…
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