Browsing Tag

decision

जिला आपूर्ति कार्यालय द्वारा किए जा रहे कार्यों की उपायुक्त ने की समीक्षा

0
रामगढ़ । शुक्रवार को उपायुक्त रामगढ़ चंदन कुमार की अध्यक्षता में समाहरणालय सभाकक्ष में जिला आपूर्ति कार्यालय द्वारा किए जा रहे कार्यों से सम्बंधित समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान जिला आपूर्ति पदाधिकारी रंजीता टोप्पो ने उपायुक्त को धान आदि प्राप्ति के विरूद्ध किए गए भुगतान की जानकारी…
Read More...

अभी जेल में ही कटेंगे केजरीवाल के दिन-रात, दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी की अर्जी पर फैसला रखा सुरक्षित

0
नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शराब घोटाले से संबंधित धनशोधन के एक मामले के आरोपी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के यहां की एक विशेष अदालत के आदेश पर शुक्रवार को अंतरिम रोक लगा दी। न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन की अवकाशकालीन एकल पीठ ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से निचली अदालत के…
Read More...

ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में मिली पूजा की अनुमति, विहिप ने फैसले का किया स्वागत

0
नई दिल्ली। वाराणसी की जिला अदालत ने ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यासजी के तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा की अनुमति प्रदान कर दी। अदालत के इस फैसले का विश्व हिन्दू परिषद ने स्वागत किया है। विहिप के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने एक वीडियो संदेश में फैसले पर हिन्दू समाज को बधाई दी है। साथ ही आशा व्यक्त…
Read More...

योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसला , कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक (DGP) प्रशांत कुमार को बनाया

0
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के डीजीपी विजय कुमार 31 जनवरी यानी आज मंगलवार को सेवानिवृत्त हो रहे हैं ऐसे में योगी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक (DGP) प्रशांत कुमार को बनाया है। प्रशांत कुमार अभी तक स्पेशल डीजी के पद पर कार्यरत थे। बता दें कि कार्यवाहक के तौर पर आईपीएस प्रशांत कुमार की…
Read More...

ओडिशा सरकार ने अपने फैसले को लिया वापस, नयी योजना को दी मंजूरी

0
भुवनेश्वर। लोकसभा और ओडिशा विधानसभा चुनावों से पहले राज्य सरकार ने आदिवासी भूमि हस्तांतरण को लेकर पूर्व में लिये गये अपने फैसले को वापस ले लिया है और एक नयी योजना को भी मंजूरी दी है जिससे लगभग एक करोड़ आदिवासी आबादी को फायदा होगा। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की अध्यक्षता में सोमवार को हुई मंत्रिमंडल की…
Read More...

संवैधानिक नहीं, केवल एक राजनैतिक निर्णय

0
आलेख : फली एस नरीमन अनुवाद : संजय पराते राजनैतिक दृष्टि से यह अच्छी बात है कि भारत के संविधान में एक अस्थायी प्रावधान (अनुच्छेद 370) अब प्रभावी नहीं रह गया है। सर्वोच्च न्यायालय के पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ के तीन निर्णयों (एक मुख्य और दो सहमति वाले) में 11 दिसंबर को केंद्र सरकार के…
Read More...