मॉडल योजना

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार से कहा कि भूख और कुपोषण से निपटने के लिए उसे सामुदायिक रसोई का एक मॉडल योजना बनानी चाहिए तथा राज्य सरकारों पर इसे अपने स्थानीय परिवेश के मुताबिक लागू करने के लिए छोड़ देना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश एन. वी. रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने भूख और कुपोषण के…
Read More...