बैकडोर

देहरादून। बैकडोर कर्मी बर्खास्त तो कर दिए गए हैं लेकिन सवाल यह है कि आखिर सरकारी खजाने (जनता के धन) से इन लोगों को पांच -छह साल तक तन्ख्वाहें दी गई उस बर्बाद हुए धन का क्या होगा। जनता के धन की रिकवरी कब होगी। अगर एक कर्मचारी का मासिक वेतन 50 हजार रुपये मानी जाए और सेवाकाल करीब पांच साल माना जाए…
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देहरादून। प्रदेश गठन से लेकर अब तक विधानसभा में बैकडोर नियुक्तियों के मामले में विधानसभा ने होंठ सिल दिए है। हैरत की बात यह है कि सूचना अधिकार के जरिए इस बाबत सूचनाएं मांगे हुए छह महीने बीत गए लेकिन विस से कोई जवाब नहीं आया। यहां तक कि प्रथम अपील के बाद भी सन्नाटा छाया रहा तो मामला राज्य सूचना…
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