देश की संपत्ति निजीकरण

संपादकीय | व्यंग्य आज के दौर की राजनीति पर कटाक्ष करते हुए यह व्यंग्यात्मक लेख एक गंभीर सवाल खड़ा करता है—क्या विकास के नाम पर देश की संपत्तियां बेची जा रही हैं? लेखक ने व्यंग्य के माध्यम से उस मानसिकता को उजागर करने की कोशिश की है, जिसमें प्राकृतिक संसाधनों और सार्वजनिक संपत्तियों को महज ‘बेचने…
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